मुलुकमा अहिले संविधान निर्माण सँगसँगै चर्किएको अर्को विषय हो– सरोगेसी सेवा कानुनी रुपले मान्य हुने वा नहुने । एकातिर नयाँ संविधानमा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको हकलाई स्थापित गराउन अधिकारकर्मीहरू आवाज उठाइरहेका छन् भने अर्कोतिर महिलाको स्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भाडामा कोख लिने|दिने विधिलाई कानुनी मान्यता दिन सरकार अग्रसर भएको छ । सरकार यसबारे नीति बनाउन तयारी गरिरहेको छ । तर अचम्म त के छ भने कानुन नबन्दै देशका ठूला अस्पतालले यो सेवा सञ्चालन गरिसकेका छन् । यस्ता अस्पतालहरूले यसरी जन्मिएका बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र समेत दिएका छन् ।
महिलाको पाठेघरमा बच्चा अडिन नसक्ने अवस्था वा उनले जन्माउन नचाहेमा ती महिला दम्पत्तिको डिम्ब र शुक्रकिटलाई टेस्ट ट्युबमा गर्भाधान गराएर भ्रुण विकास गरी सरोगेट आमाको गर्भमा प्रत्यारोपण गरिने विधि सरोगेसी हो । यो विधि निःसन्तान दम्पत्तिका लागि वरदान होला तर यसले सरोगेट आमालाई कुनै पनि दृष्टिले न्याय गर्दैन । यो विधिले विकृति र समस्या जन्माएपछि अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान, बेलायतले व्यावसायिक सरोगेसी बन्द गरे ।
सन् २०१५ मा भारतको उच्च अदालतले र गएको वर्ष थाइल्याण्डको संसदले पनि यसमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । यसरी विभिन्न देशमा यो सेवाले नकारात्मक परिणाम ल्याएपछि बन्द गरिएको जान्दाजान्दै यो विधिलाई नेपाल सरकारले किन अपनाउनु पर्यो ? के सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराएर राज्यको अर्थतन्त्रमा व्यापक वृद्धि हुने हो ? होइन भने महिलाका स्वास्थ्य र अस्मितासँग जोडिएको विषयमा व्यापार गर्न किन अनुमति दिने ? यदि राज्यले फाइदा नलिने हो भने किन दलाल र अस्पताललाई मात्र धनी बनाउने ? जबकी यो सेवा लिने दम्पत्तिले करोडौं खर्च गर्छन्, जसमा अस्पतालले चालिस |पचास लाख पाउँछन् र ती जीवन दाउमा लगाउने सरोगेट आमाले जम्मा चारपाँच लाख रुपैयाँ मात्रै हात पार्छन् । बाँकी पैसा दलालले लिन्छन् ।
यी सबै प्रश्नहरू किन उब्जेका हुन भने सरोगेट आमा विदेशी हुन्छन् भनेर जतिसुकै प्रचार गरिएपनि, कानून नै बनाए पनि नेपाली महिलाको प्रयोग हुन्न भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । यो निश्चित छ यहाँ गरिब नेपाली महिलाकै प्रयोग हुन्छ । यस्तो किन पनि भन्न सकिन्छ भने नेपालका अस्पतालले सेवा मात्रै प्रदान गर्ने भने पनि नेपाली महिलाको पनि प्रयोग गर्ने गरी नीति बनाउन स्वास्थ्य माफियाले प्रयास गरिरहेको कुरा बाहिर आएको छ । यसले त झन नेपाली महिलाको कोख बिक्रीमा लाग्नेछ । त्यो पनि उनीहरूकै परिवार र श्रीमानको दवावबाट । महिलाको सिंगो शरिर नै पैसाका लागि बिक्रीमा राख्ने सोच भएकाहरूले महिलाको एउटा अङ्गमात्र त्यो पनि केही समय (महिना) का लागि मात्र त हो नि भन्दै प्रोत्साहन गर्न बेर मान्दैनन् । बिहानै के खाउँ, बेलुकी के खाउँ भन्ने वर्गले यो प्रस्ताव स्वीकार्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । भारतले यस किसिमको अनुभव बटुली सकेको छ । त्यहाँका चिकित्सकहरूले पतिले आफ्नी पत्नीलाई एकपटक मात्र होइन बारम्बार ‘सरोगेट मदर’ बन्न दवाव दिने गरेको तथ्य उजागर गरेका छन् । नेपालमा यस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।
सोचनीय कुरा हो, सरोगेसी धारणाको विकास पश्चिमी देशहरूले गरे । तर उनीहरू यसलाई प्रयोगमा ल्याउन उत्साहित छैनन्, किन ? स्पष्ट छ, उनीहरूले यो महिलाको भावना र संवेदनासित गाँसिएको विषय हो भन्ने कुरालाई मनन् गरे । हाम्रा नीति निर्माताहरू किन संवेदनाहीन भएका ? किन बुझ्दैनन उनीहरू मातृत्वको मूल्य ? कोख जस्तो अपनत्व भएको कुरा भाडामा लगाएर विदेशीको सेवा किन गर्नु पर्यो ? के आर्थिक उपार्जनका अन्य बाटा छैनन ? यो त नैतिक दृष्टिले पनि ज्यादै तुच्छ व्यापार हो ।
सरोगेसी विधि अपनाउँदा विभिन्न किसिमका सामाजिक विकृति र समस्या देखिएको कुरा माथि उल्लेख गरिएका देशको अध्ययनले देखाइसकेको छ । लिङ्गको पहिचान गर्ने र भ्रुण हत्या गर्ने बढेको, पतिले बारम्बार सरोगेसी बन्नका लागि बाध्य गरेको, बच्चा अस्वस्थ वा विकलाङ्ग जन्मेमा लिन अस्वीकार गरेको र लिङ्ग चित्त नबुझेमा लैजान नमानेकोले सेवा प्रदायक देशले झमेला भोग्नु परेको पाइएको छ । आमा र शिशुको सम्बन्ध शाश्वत हुन्छ । तर सरोगेसी सम्झौता अनुसार बच्चा जन्मेपछि कोख भाडामा लगाउने ती आमालाई बच्चाको मुख पनि हेर्न दिइँदैन । आफूले बच्चा जन्माएपछि आमाले त्यो बच्चा अरुलाई सुम्पनु निकै गाह्रो कुरा हो । केही देशमा यस्ता आमाले बच्चा जन्माएपछि दिन नमानेको पनि पाइयो । साथै बच्चालाई आमाबाट छुटाएपछि त्यस्ता महिलामा मानसिक समस्या भएको पनि पाइयो । यस्तो समस्या हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि पनि यसलाई मान्यता दिन तम्सिनु कतिको जायज छ ?
एकछिनलाई मानौं कि विदेशी ग्राहक वा यहाँका अस्पतालले राज्यलाई कर वापत दुई चार लाख दिन्छन् भने के त्यहाँ पारदर्शिता हुन्छ ? सरकारले बजार मूल्यवृद्धि, खाद्य वस्तुमा मिसावट, कालाबजारी, कृतिम अभाव जस्ता पक्षमा अनुगमन र कारवाही गर्न सकेको छैन भने अस्पतालले गर्ने यस्तो कामलाई कसरी अनुगमन गर्ला ? यस्ता अनगिन्ति प्रश्नहरू छन् जसलाई कुनै पनि विवेकसम्मत लोकतान्त्रिक सरकारले जवाफ दिन सक्दैन । तर दुःखको कुरा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने हाम्रो सरकार यो सम्बेदनशील विषयमा हाँस्यास्पद तर्क गरिरहेछ र भन्दै छ– यो सेवा विदेशी दम्पत्ति र कोख भाडामा दिने विदेशी महिलाका लागि मात्रै हो । सरकारले लाजै पचाएर राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ मा बाँझोपनलाई सरोगेसी सम्बन्धी कानुनद्धारा व्यवस्थित गर्ने रणनीति तय गरेको छ ।
जब भारतमा सरोगेट मदर प्रतिबन्धित भयो त्यसपछि यसको लागि वैकल्पिक गन्तव्य नेपाल बन्न पुग्यो । यहाँ अशिक्षा र गरिबी दुवै छ । त्यसैले यहाँका निर्धा मानिसलाई शोषणको जालमा पार्न सकिन्छ भनेर स्वास्थ्यका माफियाले नेपाललाई कार्यथलो बनाउने चेष्टा गरे । यसका लागि भारतबाट विशेषज्ञ, चिकित्सकहरू झिकाइए । शुरुमा भारतबाट नै सरोगेट मदरहरू ल्याइए तर पछि नेपाली महिलाहरू पनि प्रयोग भएको तथ्य बाहिर आयो । यस्ता गर्भवती आमाहरू राख्न दलालले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँका घर भाडामा लिएको पनि खुल्दै गयो । यसका एजेन्टहरूले वेबसाइटद्धारा नेपालमा सरोगेसीले मान्यता पाइसक्यो भनेर भ्रम फैलाएर ग्राहक बटुल्दै छन् । यसमा काम गर्ने चिकित्सकले पनि अनलाइन मार्फत आफै प्रचार गर्दैछन् । नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय माफियाको उक्साहटमा लुब्ध बनेर कानुन बनाउन तम्सिएको छ । भर्खरै मात्र विधि र यसको प्रक्रिया संविधान प्रतिकूल रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालको लागि यो सेवा रोक्न आदेश दिइसकेको छ ।
वास्तवमा सरोगेसी नेपालमा सेवाका रुपमा स्थापित हुन सक्दैन र गरिनु पनि हुँदैन । यसले सरोगेट आमाको आर्थिक र मानसिक शोषण गर्दछ । सरकारको यो अवाञ्छित कार्यलाई असफल पार्न मुलुकका सबै अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी र सचेत महिला एक ठाउँमा उभिनै पर्छ ।
स्रोत महिला खबर
