काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनरत र संविधानसभाबाहिरका दलहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन् । उनले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्वबाट विचलित नहुन र वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न अपिल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले आइतबार मध्यराति देशवासीका नाममा सन्देश दिँदै संविधान निर्माण ऐतिहासिक चरणमा पुगेकाले वार्तामा बसेर समाधान खोज्न असन्तुष्ट सबै पक्षलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘संविधानमा आफ्नो हकहित संरक्षणका लागि आन्दोलनरत समस्त राजनीतिक दल, समुदाय र सबै पक्षलाई देश र जनताको बृहत्तर हकहितका लागि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन र आफ्ना मागको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधानका लागि वार्तामा संलग्न हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’

कोइरालाले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको जगमा आपसी संवाद, सहमति, सहकार्यका माध्यमबाट हालसम्म प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिने बताएका छन् । उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘जनताका मौलिक अधिकार स्थापित गरी आफ्नो भाग्य आफैँ निर्धारण गर्न निर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको यस महाअभियानमा सरिक हुन म संविधानसभाभित्र र बाहिर रहनुभएका समस्त राजनीतिक दल, जागरुक नागरिक समाज, विद्वत् समुदाय, पेसाकर्मी, व्यापारिक समुदायसहित समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’ वैधानिक र प्रक्रिया पूरा गरेको संविधानसभाबाट बाहिरिँदा शान्ति र समृद्धिमा असर पुग्ने पनि कोइरालाको भनाइ छ ।

‘संविधान निर्माणका विभिन्न वैधानिक र प्रक्रियागत चरण पार गरेको अवस्थामा संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा समग्र नेपालको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिलाई समेत असर पर्दछ,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘यसलाई देश र जनताको हितका लागि समर्पित हामी सबैले आत्मसात् गर्नै पर्दछ ।’ नेपाली जनताको सही भावनालाई आत्मसात् गर्न प्रयत्नशील भएको पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले बताएका छन् । ‘संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हाम्रो प्रतिबद्धता हो,’ उनले भनेका छन्, ‘संविधानमा आफ्नो सम्पूर्ण चाहना र इच्छा प्रतिबिम्बित होस् भन्ने अभिलाषा सबैमा चुलिनु स्वाभाविकै पनि हो ।

नेपाली जनताको सही भावनालाई संविधानमा प्रतिबिम्बित गर्नेे राष्ट्रिय दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न हामी शतत् प्रयत्नशील छौँ ।’ संविधानलाई गतिशील दस्ताबेजको संज्ञा दिँदै कोइरालाले समयअनुकूल संविधान संशोधनको बाटो खुला रहेको पनि बताएका छन् । ‘संविधान आफैँमा एक गतिशील दस्ताबेज हो,’ उनले भनेका छन्, ‘जनताले चाहेको अवस्थामा र समयले मागेको वेलामा जनताका मूलभूत मौलिक अधिकार, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता अकाट्य रहने गरी संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्ने प्रक्रिया खुला रहन्छ ।’ संविधानका मस्यौदामा देशभरबाट प्राप्त सुझाबलाई समेटिएको दाबीसमेत कोइरालाको छ । ‘संविधान सबैको साझा दस्ताबेज हो । यसले सबैको आस्था र विचारलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ । संविधान निर्माणका क्रममा पहिलो मस्यौदामा देशभरबाट प्राप्त सुझाबहरूलाई संशोधित मस्यौदामा समेटिएको छ,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘संविधानसभा, संवाद समिति र मस्यौदा समितिमा आएका सुझाबहरूलाई समेट्दै संविधानलाई पूर्णता दिन संविधानसभा कार्यरत छ ।’

प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माण ऐतिहासिक चरणमा आइपुगेको भन्दै अब संविधानसभा विचलित नहुने पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संविधान निर्माणको यो ऐतिहासिक दायित्वबाट यो संविधानसभा विचलित हुन सक्दैन ।’ उनले संविधानमा महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायसहित सबैका माग समेटिने उल्लेख गर्दै संवादकै माध्यमबाट समाधान हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच आइतबार सहमति भएअनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माणका लागि असन्तुष्ट दललाई वार्तामा आह्वान गरेका हुन् । शनिबार प्रमुख तीन दलबीचको छलफलमा पनि असन्तुष्ट दललाई वार्तामा आह्वान गर्ने सहमति भएको थियो । दलबीच नयाँ संविधानमा ६ वटा संघीय प्रदेशको सीमांकन भएपछि मधेसी दलहरूमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । मध्यपश्चिम, कर्णाली, थारू बाहुल्य क्षेत्र र मधेसमा सीमांकनकै विषयलाई लिएर तीन दलबीच तीन दिनअघि सात प्रदेशको नयाँ खाकामा समझदारी भएको थियो । तर, थारू र मधेसीहरूले आन्दोलन रोकेका छैनन् । रासस