५ भदौ, काठमाडौं । शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले कांग्रेस एमालेले यसअघि नै प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशमा थोरै परिवर्तन गरी सीमांकनमा टुंगो लगाएको छ। पहिलेको पस्तावका १,२,३ र ४ प्रदेशहरू यथावत छन्। दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविस र पश्चिमको भाग भने प्रदेश नम्बर तीनमा रहनेछन्। मुलतः ‘थरूहट’ भूभाग रहेको प्रदेश नम्बर ५ मा गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान,  रोल्पा र रूकुम जिल्लाको अाधा भाग थप्ने सहमति भएको छ।

एमाओवादीले यी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ५ मा थप्ने निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तर संविधानको मस्यौदामा पूर्णता दिने कुरामा अवरोध नगर्ने सहमति भएको छ।

शेरबहादुर देउवाले पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्ला नराख्नेमा सहमति जनाएपनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमालेका नेताहरूले पहाडी जिल्लालाई जोड्नै पर्ने अडान राखेका थिए।

त्यस्तै  यसअघि सहमति भएको ६ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरी कर्णाली पूर्वका जिल्ला ६ नम्बर प्रदेशमा  र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला ७ नम्बर प्रदेशमा रहने गरी सहमति भएको छ।सीमांकनको विस्तृत टुंगो संघीय आयोगले लगाउने निर्णय भएको छ।

एमाओवादी असन्तुष्ट

एमाओवादीले केही परिमार्जन सहित नेपाली कांग्रेस र एमालेको ७ प्रदेशको खाकामा थारु र मगर समुदायको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश ल्याइनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ७ प्रदेश त आयो तर आफूहरुले भनेजस्तो थारु र मगरातको माग सम्बोधन नभएको एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘यहाँ उपेक्षित रहेका थारुहरुको माग सम्बोधन भएन, यसमा हाम्रो आपत्ति छ । तर पनि संविधान निर्माण गर्नका लागि पछि परिमार्जन गर्ने बाटो खुला राख्दै सम्झौंता गरेका हौं,’ उनले भने ।

गच्छदार बाहिरिए

यता, ६ प्रदेशमा सहमति जनाई सकेको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक संवाद समितिको विशेष समितिबाट बाहिरिएको छ ।कांग्रेस एमालेले यसअघि ल्याएको ७ प्रदेशमा जाने प्रस्तावको समर्थनमा एमाओवादी समेत रहेपछि त्यसको विरोध गर्दै गच्छदार समितिबाट बाहिरिँदै आन्दोलनमा जान लागेका हुन् ।

फोरम लोकतान्त्रिक कार्यालयका सचिव प्रमानन्द मेहताले विशेष समितिबाट फिर्ता भएसँगै पार्टीले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको बताए ।फोरम नेपालका गच्छदारले पहिले मधेशमा दुई प्रदेशसहित ८ प्रदेशमा सहमति गरेका थिए । तर पछि काँग्रेसको अडानमा ६ प्रदेश भएको थियो । र, गच्छदारले सविधान निर्माणमा बाधक नबन्ने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेर त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अध्यक्ष गच्छदारको पार्टीमा विवाद शुरु भएपछि ६ प्रदेशको सिमांकनमा मधेशमा थरुहट प्रदेशसहित दुई प्रदेश दिनु पर्ने अडान राखेका थिए । तर, पश्चिममा शेरबहादुर देउवा, भिम रावललगायतका नेताहरुले अडान लिएपछि थरुहट प्रदेश बन्नमा बाधक भएको थियो ।