काठमाडौं: मधेसलाई पहाडसँग अभिन्न राख्नुपर्ने माग मधेसबाटै आउन थालेपछि शीर्ष नेतृत्व तहमा पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ।
६ प्रदेशको सीमांकनमा देशभरिबाट विरोध र असन्तुष्टिका स्वरहरू चर्किन थालेपछि सबैको चित्त बुझाउने गरी परिमार्जन गर्न चार दलका नेताहरूलाई दबाब परेको हो। सप्तरीदेखि पर्सासम्म सीमांकन गरिएको दोस्रो प्रदेश सामर्थ्य का दृष्टिकोणले कमजोर भएको र त्यसमा पहाड मिलाउनुपर्ने माग मधेस केन्द्रित नेतृत्व र स्थानीय बुद्धिजीवीसमेतबाट आउन थालेपछि शीर्ष नेताहरू पाँच विकास क्षेत्रबारे सकारात्मक देखिन थालेको स्रोतले उल्लेख गर्‍यो।
‘मधेसलाई पहाड चाहिने भएपछि हिमाल, पहाड र तराई जोडिएको पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउने कि भन्नेमा शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल चलेको छ‘, स्रोतले अन्नपूर्णलाई भन्यो। तराईले पनि पहाड माग गरेपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले पाँच विकास क्षेत्रमै जान शीर्ष बैठकमा प्रस्ताव गरेको एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
‘मधेसले पहाड मागेको हो वा चुरेसम्म मात्र खोजेको हो भन्ने विषयमा मधेस केन्द्रित दलका नेता र स्थानीय बुद्धिजीवीसँग वार्ता गरौं भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका छौं,’ श्रेष्ठले भने। फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले मुलुकको वस्तुस्थिति र आर्थिक सम्भाव्यता हेरेर प्रदेशको माग गर्नुपर्ने मधेसबाटै आवाज उठेको बताए।
‘६ प्रदेशको सीमांकनमा हिजो गच्छदारले मधेस छोड्यो भन्दै गाली गर्ने मधेसका ठूला नेता भन्नेहरू आज मधेस मात्रले प्रदेश धान्दैन भन्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘मधेस प्रदेश प्राप्त भएपछि चल्दैन भनेर बुझ्नु राम्रो हो।’ पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेशमा ९० प्रतिशत मधेसी बाहुल्य भए पनि महाभारत, पहाड र चुरे क्षेत्रको स्रोत चाहियो भनेर बुझ्नु सकारात्मक भएको उनले बताए।
मधेसलाई पहाडसँग अभिन्‍न राख्‍न शीर्ष नेतृत्व तहमा पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउनेबारे छलफल चलेको छ।
पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउन लागिएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गच्छदारले भने, ‘हिजो आठ, त्यसपछि ६ प्रदेशमा गएपछि पाँचमा किन नगएको भनेर शीर्ष नेताहरूसँग कुरा राखेको छु।’ ६ प्रदेशको सीमांकनप्रति थारु बहुल क्षेत्र, तराईमधेस, मध्यपश्चिमलगायतका क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु भए पनि आन्दोलनकारी शक्तिसँग नेताहरूले कुनै वार्ता र संवाद गरेका छैनन्।
सीमांकनको टुंगोमा शीर्ष नेताहरू पुग्न नसकेपछि मस्यौदा समितिअन्तर्गतको कार्यदलले संविधानको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सकेन भने मस्यौदा समितिको बैठक बस्न सकेन।’सीमांकनका विषयमा सबै क्षेत्रबाट आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शीर्ष बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘अहिले त ६ प्रदेशमा अडिग रहेर सबैका मागलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने छ तर, गर्दै जाँदा संख्यामा पनि फेरबदल हुनसक्छ।’
थारु बहुल क्षेत्र परासीदेखि कैलालीसम्म एउटा प्रदेश हुनुपर्ने थारू सभासद्को दबाब र त्यस क्षेत्रमा आन्दोलन चर्केपछि थारू समुदायलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा शीर्ष नेताहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। ‘कैलालीको केही क्षेत्र समेटेर नवलपरासीसम्म एक प्रदेश बनाऔं भनेर मैले आफ्नो कुरा राखेको छु,’ गच्छदारले भने, ‘समाधानको बाटो खोजौं भन्ने मेरो आग्रह हो।’
उता मध्यपश्चिमलाई टुक्र्याएर केही भाग सुदूरपश्चिम र केही भाग नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म बन्ने प्रदेशमा राखिएपछि अखण्ड मध्यपश्चिमको मागलाई सम्बोधन गर्न शीर्ष नेताहरूले त्यस क्षेत्रका सभासद्सँग छलफल थालेका छन्। एमाले सभासद् प्रकाश ज्वालासहितका सभासद्हरूले मध्यपश्चिमलाई अखण्ड राख्नुपर्ने र त्यस क्षेत्रका थारू बहुल क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने सुझाव नेताहरूलाई दिएका छन्।
एमाओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले सीमांकनको अन्तिम टुंगो संघीय आयोगले लगाउने भएकाले अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘अहिले नै मेरो जिल्ला के भयो, टुक्र्यो कि टुक्र्नेजस्ता विषयमा अल्मलिनु आवश्यक छैन,’ भट्टराईले भने।कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले कैलालीलाई कुनै पनि हालतमा टुक्रिन नदिने भनेपछि एमाओवादी नेताहरूसँग चर्काचर्की परेको थियो।
एमाओवादी नेता डा.भट्टराई र उपाध्यक्ष श्रेष्ठले थारू समुदायको माग सम्बोधन गर्न कैलालीलाई टुक्र्याउनुपर्ने बताएपछि देउवा जंगिएका थिए।’कैलाली दिँदैदिन्नँ, अरू कुरा गर्नुहोस्’, देउवा कड्किएका थिए। नेताहरूबीच नयाँ संविधान जारी भएपछि सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति नगर्ने भन्नेमा सहमति भएको छ।
यसअघि एमाले र एमाओवादी पुनर्नियुक्तिको अडानमा थिए। ‘झन्झटिलो हुन्छ भनेर पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था संविधानमा नराख्ने भन्ने सहमति भयो,’ एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले भनिन्। एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले घुमाउरो पाराले पुनर्नियुक्तिको अडान छोडेको स्वीकार गरे। ‘पुनर्नियुक्ति नगर्ने भन्नेतिरै जोड छ,’ दाहालले भने। धर्म निरपेक्षता हटाउने र थ्रेस होल्ड राख्नेमा शीर्ष नेताहरुबीच यसअघि नै सहमति भइसकेको छ।