काठमाडौं: प्रमुख राजनीतिक दल ६ प्रदेशको मोटामोटी सीमामा सहमत भएका छन्। संवाद समितिअन्तर्गत चार दलका शीर्ष नेता रहेको विशेष समितिको बुधबार राति ९ बजे सम्पन्न बैठकले ६ प्रदेशमा जाने भन्दै त्यसको सीमा पनि मोटामोटी रूपमा टुंग्याएको हो।

बिहीबार बिहान बस्ने शीर्ष बैठकले यसलाई अन्तिम रुप दिएर आजै सम्वाद समितिबाट पारित गराउने तयारीमा दलहरु छन्। चार दलका शीर्ष नेताहरु बिहानदेखि नै छलफलमा जुटेका छन्।

स्रोतका अनुसार पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी प्रदेशमा राखेर तराईमधेसमा दुई र पहाडी क्षेत्रमा चार प्रदेशको खाकामा सहमति भएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीलाई समेटेर अरुण पूर्वको एक प्रदेश बनाउन शीर्ष नेतृत्व सहमत भएको छ।
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले सप्तरीलाई पनि पूर्वी प्रदेशमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। एमाओवादीका एक नेताका अनुसार सप्तरीदेखि पर्सासम्मको तराईमधेसको भूभाग समेटेर एक प्रदेश बनाउने र चितवनलाई काठमाडौंसँग जोडेर ताम्सालिङ र नेवा समेटेर अर्को प्रदेश बनाउने सहमति शीर्ष नेतृत्वबीच भएको छ।
नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभाग समेटेर एक प्रदेश तथा तमुवान, मगरात र राप्तीका रोल्पा र रुकुम समेटेर अर्को प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ। सेती, महाकाली, भेरीका पहाडी जिल्ला र कर्णालीका जिल्ला समटेर अर्को प्रदेश बनाउन पनि नेताहरू सहमत भएका छन्।
सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा राख्ने र त्यसमा भेरीका केही र कर्णालीका जिल्ला पनि समेट्ने सहमति भएको छ।सुदूरपश्चिम अखण्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादमा भेरीका केही र कर्णालीका सबै जिल्ला सुदूरपश्चिममा थपेर प्रदेश बनाउने बीचको बाटो लिन शीर्ष नेताहरू सहमत भएको स्रोतले बतायो।
सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई टुक्र्याउने कुरा आएपछि सुदूरपश्चिमका ३५ जना सभासद्ले बिहीबार नै संवाद समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराई र शीर्ष नेतृत्वलाई नटुक्र्याउन ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।१६ बुँदे सहमतिअनुसार आठ प्रदेशको खाकासहित संविधानको मस्यौदा बने पनि जनताका सुझावका आधारमा ६ प्रदेशमा जाने सहमति शीर्ष नेतृत्वबीच भएको हो।
मस्यौदामाथि अधिकांश जनताले बढीमा ६ प्रदेश तथा उत्तर र दक्षिण भूभाग हुने गरी प्रदेश बनाउन सुझाव दिएका थिए।मोटामोटी सहमति भए पनि शीर्ष नेताहरूले बिहीबार बिहानमात्र औपचारिक सहमति गर्ने र दिउँसो संवाद समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरेर संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने समझदारी गरेको स्रोतले बतायो।
 तराईमधेसमा दुई र पहाडी  क्षेत्रमा चार प्रदेशको खाकामा सहमति भएको छ। 
शीर्ष नेता रहेको विशेष समितिको बैठक बिहीबार बिहान ९ बजे बोलाइएको छ भने अपराह्न ५ बजे संवाद समितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको स्रोतले बतायो।’हामीले करिबकरिब टुंग्यायौं,’ संवाद समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले विशेष समितिको बैठकपछि भने, ‘भोलि (बिहीबार) टुंगिन्छ र संवाद समितिमा प्रतिवेदन पठाउँछौं।’
भट्टराईले बिहीबार राति नै ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘रातभर कुनै अग्राख नपलाए भोलि साँझसम्म हामी व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षारत सबैलाई खुसीको खबर दिन सक्छौं।’संवाद समितिलाई जनताका सुझावका आधारमा मस्यौदामा परिमार्जनको आधारसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न गत आइतबारसम्मको समय दिइए पनि सीमांकन विवादले समय लम्बिएको थियो।
‘गम्भीर ढंगले छलफल भएको छ,’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘भोलि (बिहीबार) ९ बजे टुंगिन्छ।’ ६ प्रदेशमा सहमति भएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा घुमाउरो जबाफ दिँदै ओलीले भने, ‘६ प्रदेशभन्दा माथि नजाने भन्ने छ।’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिनजिक पुगे पनि काम गर्दागर्दै समय अपुग भएकाले बिहीबार बिहान सहमति हुने बताए।
सीमांकनसहित नेताहरूले मस्यौदाका अन्य विवादित विषय पनि टुंग्याएको स्रोतले बतायो। धर्म निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नेलगायतका विषयमा पनि सहमति जुटेको स्रोतले बतायो। संवाद समितिले मस्यौदामा परिमार्जनको आधारसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाएपछि त्यसका आधारमा मस्यौदा समितिले मस्यौदामा परिमार्जन गर्नेछ ।