चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अमान्य भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो नि ?

हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदो नीति आओस् भन्ने चाहना राखेका हौँ । सुरुदेखि नै विभिन्न देशका नीतिलाई पछ्याउँदा हाम्रो अवस्था यस्तो भएको हो । हाम्रो ठूलो जनसंख्यालाई प्रजनन सेवा सुडेनीले दिइरहेका छन् भन्ने हामी बिर्सिन्छौँ । अहिले त हामी न हाँस न बकुल्ला भयौँ । बाहिरी प्रभावले हाम्रो आवश्यकताको पहिचान नै हुन छाड्यो ।
उता यस्तो भएको थियो, यता यस्तो भनेरै तर्क स्थापित गर्न खोजिनु राम्रो कुरा होइन । केही नभएको बंगलादेशले माटो सुहाउँदो उत्पादन गरेर ११ वर्षमै नोबेल पुरस्कार पायो । मेडिकल शिक्षामा फड्को मा¥यो । हामी यस्तै कुरामा अहिलेसम्म अल्झिएका छौँ ।
कार्यदलमा हाम्रो सहभागिताको पनि माग गरेका थियौँ । तर दिइएन । मेडिकल शिक्षाको प्रमुख स्टेकहोल्डर रहेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भएको छ । हाम्रो सहभागिताबिनै पूर्वाग्रही तरिकाले ल्याएको प्रतिवेदन नै हाम्रा लागि अस्वीकार्य भएको हो । प्रतिवेदन समाचारमा पढ्दा निजी क्षेत्रलाई बन्द गराउने अभिप्रायले ल्याइएको जस्तो देखिन्छ ।

तपाईंहरुको असहमति प्रतिवेदनका कुन कुन बुँदामा छ  ?

मुख्य गरी हामीले पाँचवटा बुँदामा असहमति जनाएका छौँ । एमबिबिएसमा विद्यार्थी सिट संख्या १०० तोक्नु, एमबिबिएस शुल्क ३५ लाख रुपियाँ निर्धारण गर्नु, विदेशी विद्यार्थीलाई अनिवार्य प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था र एमबिडिएस तथा बिडिएस अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षामा ६० प्रतिशत उत्तीर्णाङ्क ल्याउनुपर्ने विषयमा हाम्रो असहमति छ ।

३५ लाख शुल्क निर्धारणमा किन विरोध त ?
हामीले विरोध गरेको भन्दा पनि अवैज्ञानिक भयो भनेका हौँ । अहिले आएर जसले यो शुल्क तोक्यो, उसले पाँच वर्षअगाडिको अध्ययनलाई आधार मानेको शुल्क निर्धारण गरेको स्विकारिसकेको अवस्था छ । पाँच वर्षअघि र अहिले जग्गा, फ्याकल्टीको माग, तलब तथा अरु समग्र खर्च धेरै बढिसकेको छ । अहिले हचुवाको भरमा त्यतिबेला ३४ लाख गरिएको थियो, अब ३५ गरिदिन्छाँै भनेर निगाहा बक्स भएजस्तो शुल्क तोक्न मिल्छ ? सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा त जसको बारेमा निर्णय गरिँदैछ त्यो पक्षसँग छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय आएको छ । फेरि अहिले पाँच वर्षअघिको तुलनामा कर्मचारीकै तलब तीनपल्ट वृद्धि भइसक्यो । हामीले नयाँ प्रविधि आउने बित्तिकै त्यो ल्याएर सोही अनुसार डाक्टर तयार गर्नुपर्छ । पठनपाठन सामग्रीदेखि हरेक कुराको बजार मूल्य बढ्दै जान्छ । गुणस्तर  बढाउन सक्ने जति कुरा बढाउँदै लैजानुपर्छ । शुल्क घट्दा कसरी त्यो सम्भव हुन्छ ? अहिलेको परिस्थितिमा यो शुल्क वैज्ञानिक छैन ।

धेरै सिट संख्या दिँदा चिकित्सकको गुणस्तर खस्कियो भनेर अहिले सय सिटमा झार्ने कुरा चलिरहेको छ । यसमा पनि किन विरोध ?

हामीले १ सय ५० सिटका लागि चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरिसकेपछि फेरि सय सिटमा झार्ने योजना नेपालको मेडिकल शिक्षालाई धरासायी बनाउने खेल अन्तर्गत हो कि भन्ने महसुस भएको छ । यसअघि पनि बिएस्सी नर्सिङलाई सिध्याउने चाल चालियो, सुधारका नाममा विभिन्न काम भयो । तर सुधार पनि हुन सकेन, झन् विद्यार्थी पढ्नका लागि बाहिर जाने क्रम बढ्यो । न त विद्यार्थीले विदेशमा राम्रो शिक्षा पाए । विदेशमा पढेका नर्सिङ जनशक्तिलाई नर्सिङ काउन्सिलले नियमन गर्न नसक्दा धेरै विद्यार्थी बेरोजगार छन् । यसैगरी अब एमबिबिएस र पिजीमा पनि नेपाली विद्यार्थीलाई बाहिर पढ्न पठाउने र नेपालका कलेजलाई सिध्याउने खेल हुँदैछ होला ।
एकलौटी रुपमा अघि बढ्ने हो भने सरकारले नै चलाओस् । हामी हात झिक्न तयार छौँ । तर, यसका पछाडि नेपालका मेडिकल कलेज बन्द गराएर विद्यार्थी विदेश पठाउनेहरुको ठूलो चलखेल छ । त्यसबाट ठूलो धनराशि आफूलाई लाभ हुने देखेका होलान् । गुणस्तर बढाउने मात्रै ध्येय भएको भए प्रश्न उठाउने ठाउँ नै हुने थिएन ।  नेपालको शिक्षाको गुणस्तर संसारभर नै मान्यताप्राप्त छ । यहाँबाट पास गरेर जाने भारतीय विद्यार्थी भारतको बोर्ड परीक्षा दिएका छन् त्यहाँ पूरा सफलता पाएको इन्डियन टाइम्समा प्रकाशित छ । युएसएमएलईको जाँच हे¥यो भने पनि नेपालबाट पास हुनेहरुले राम्रो रिजल्ट निकालेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्सिङ परीक्षाको रिजल्ट हेर्दा नेपालबाट आउने ८० देखी ९५ प्रतिशत पास भएका छन् भने बाहिरबाट आउने ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म फेल भएका छन् । आखिर १ सय ५० सिटमा पनि त नेपालका कलेजले गुणस्तरीय विद्यार्थी नै उत्पादन गरेको काउन्सिलले प्रमाणित गरेको छ ।
विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिने विषयमा पनि विरोध ?

हामी नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाएर मेडिकल टुरिजमको विकास गर्ने सोच बनाएर अगाडि बढेका छौँ । अहिले आएर बाहिरका विद्यार्थी रोक्ने र नेपालका कलेजलाई डुबाउने खेलको सुरुवात भएको छ । उनीहरु न्युनतम मापदण्ड पूरा गरेर नेपाल पढ्न आएका हुन्छन् । उनीहरु आउँदा देशलाई के बेफाइदा भएको छ र ? यहाँबाट कसरी बाहिर जान दिन सकिन्छ भनेर नियम बनाउने अनि बाहिरबाट आउनेलाई कडाइ गर्ने ! नियत स्पष्ट छ नि । बरु नेपालमा धेरैभन्दा धेरै विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउँदा देशका निम्ति फाइदाजनक हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोगी बनाएर अगाडि बढे सरकारको आफ्नो दायित्व पनि निजी क्षेत्रले पूरा गरिदिने छन् ।

नेपालको परिस्थितिमा निजी मेडिकल कलेजको भूमिका कति सान्दर्भिक छ ?

स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति अझै बलियो बनाइसकेको छैन । सरकारले सुरुदेखि सर्वसाधारणमाझ बलियो रुपमा प्रस्तुत भएको भए निजी मेडिकल कलेज र तिनका अस्पतालको भरमा पर्नुपर्ने थिएन । अहिलेको परिस्थितिमा पनि सरकार आफैँले मात्रै स्वास्थ्य शिक्षा दिन सक्दैन । यसकारण निजी मेडिकल कलेजको भूमिका सान्दर्भिक छ । अर्काे कुरा जहाँ सरकारले सेवा पु¥याउन सकेको छैन, त्यहाँ निजी मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालले पु¥याइरहेका छन् । सरकारले १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा बिस्तार गरेको स्वास्थ्य संरचनाकै हालत कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न ठाउँमा खुलेका निजी संस्थाले भरथेग गरिदिएका छन् । नेपालको चिकित्सा शिक्षामा ८५ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य सेवामा करिब ६५ प्रतिशतले प्रत्यक्ष योगदान गरिरहेका छन् । २० हजार रोजगारी र प्रत्येक दिन लाखौँलाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको क्षेत्रलाई राज्यले कहिल्यै परिपूरकका रुपमा हेर्न सकेन ।
निजी मेडिकल कलेज बढी नै व्यापारमुखी भए भन्ने आरोप छ नि ?
नेपालमा मेडिकल कलेज खोलेर रातारात अर्बपति हुने सपना कसैले देखेको छैन । बढी व्यवसायी भए, सेवामुखी भएनन् भन्ने दोष लगाउनु बाहेकको विकल्प नभएर हो । तर, उनीहरुले गर्नुपरेको खर्च र लिएको आम्दानी हेर्ने हो भने उक्त कुरा प्रमाणित हुँदैन । जीवनमा कुनै कलेजमा एक रुपियाँ लगानी नगरेकाहरुले लगाएको आरोप हो यो । किनारामा बसेर हुन्न, डुबेर मात्रै गहिराइ थाहा हुन्छ ।
सबैले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको र कतिपय अवस्थामा विसंगति फैलिएको त सही हो नि !

पहिले जथाभावी सम्बन्धन दिने र नियमनकारी निकायले त्यसलाई कडाइका साथ लागू गराउन नसक्ने अनि अहिले आएर विसंगति भयो, निजी शैक्षिक संस्था बलिया भएनन् भन्न मिल्दैन । केही कमीकमजोरी निजी शैक्षिक संस्थाका पनि होलान् । तर, यी कमीकमजोरी किन छाडेको त ? नीति नियममा लुपहोल छोडेर खाने ठाउँ राख्ने अनि ती पूरा गर्न नसक्ने कुरा पूरा गरेनन् भनेर निजीले टेरेनन् भन्न सुहाउँछ ? निजी क्षेत्रले प्रतिवेदनमा भएका सान्दर्भिक पक्षको विरोध गरेको होइन । हामी चाहन्छौँ कि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी र निजीबीचको खाडल नहोस् ।
पहिले जसले गल्ती गरे पनि अब सुधार्दै लैजानुपर्ने आशय त गलत होइन होला नि ?
निजी स्वास्थ्य संस्थालाई मनसाय पत्र दिने त सरकार होइन र ? पूर्वाधार पूरा नगरी अस्पताल वा कलेज सञ्चालन त गर्न पाउँछन् र ? मापदण्ड पूरा नगरेको भए किन सञ्चालन स्वीकृति दिएको त ? अहिले आएर मापदण्ड मिलेन भन्दै कलेज बन्द हुने नियम ल्याउन पाइन्छ ? कलेज नियमन गर्दा दोषको भागिदार को त ? स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाका लागि विदेशिन नपरोस्, कम खर्चका स्वदेशमै पढ्न र उपचार गर्न पाउन् भन्ने दिशातिर मेडिकल कलेज उन्मुख छन् । पैसामुखी भए भन्ने आरोपले हामीलाई अत्यन्तै दुःखी बनाएको छ । हामी एउटा पक्ष र सस्ता नारा दिएर हिँड्नेलाई अर्को पक्ष बनाउने प्रयास भयो । हामी कोही पनि दुई पक्ष होइनौँ । हाम्रो एउटै लक्ष्य हो, सर्वसुलभ सेवा र गुणस्तरीय शिक्षा ।