काठमाडौं: भूकम्प गएको तीन महिनामा पनि उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पताल तंग्रिन नसक्दा गरिब बिरामीले सास्ती पाएका छन्।
निजी अस्पतालले पेस गरेको भूकम्पका घाइतेको उपचार विवरणमाथि अनुसन्धान नै नगरी धमाधम रकम बाँडेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमै सोधभर्ना पूर्ण रूपमा नगरिदिँदा सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न आएका बिरामी प्रभावित भएका छन्।भूकम्पका कारण आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सुकाउन पुगेका अस्पताललाई कर्मचारीको तलब जुटाउन अहिले मुस्किल परेको छ।
घोषणा गरेअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आर्थिक सहयोग नपाउँदा अस्पतालका प्रशासन प्रमुख र निर्देशक चिन्ताग्रस्त बनेका छन्। स्रोतका अनुसार कमिसनको पछि लागि निजी अस्पताललाई जति भन्यो त्यति सोधभर्ना गरिदिएका मन्त्रालयका केही अधिकारी सरकारी अस्पतालका समस्याप्रति भने गम्भीर नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो।
‘विपत्का बेला तीन सरकारी अस्पताल काम लागे, भविष्यमा पनि तिनै काम लाग्ने हुन्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर तीनै अस्पताललाई हेला गर्दै रकम दिन आनाकानी गरिन्छ।’ भूकम्पका बेला सयौं घाइतेको उपचार गरेको पाटन अस्पताल यतिबेला उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
घाइतेको शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि, सिटी स्क्यान, एक्सरेलगायत आवश्यक उपचार र वेड शुल्कमा मौज्दात रकम खर्चेको पाटन अस्पताल मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा सोधभर्ना नगरिदिँदा घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको छ। अस्पतालले भूकम्पका घाइेतको उपचारमा पाँच करोड २१ लाख पाँच हजार नौ सय २३ रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै विवरण बुझाए पनि मन्त्रालयले एक करोड रुपैयाँमात्र थमाएपछि कर्मचारी निराश छन्।
‘मन्त्रालयले त्यतिबेला हामी दिन्छौं, तपार्इंहरू निःशुल्क उपचार गर्नुहोस् भन्यो। हामीले दैनिक कार्यसञ्चालनको बजेटबाट आँखा चिम्लिएर बिरामीको उपचार गर्‍यौं’, अस्पतालका निर्देशक डा. पवन शर्माले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले रकम माग्न जाँदा दुःखमात्र पाइन्छ। अब अस्पताल कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता भएको छ। अन्तबाट पनि सहयोग मिल्दैन।’
अस्पताल प्रशासन प्रमुख लीला आचार्यले मन्त्रालयलाई विवरण बुझाइसकेपछि पनि फलोअपमा आएका भूकम्पकका घाइतेको उपचारमा करिब एक करोड खर्च भइसकेको बताए। ‘भएको रकम सकिएर ऋण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भयो।कर्मचारीका अन्य सेवासुविधा रोकिएका छन्। भेन्टिलेटर, एमआरआईलगायत अत्यावश्यक उपकरणको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएको छैन’, आचार्यले भने, ‘यसमा मन्त्रालयले चासो नै दिँदैन।’
‘स्वास्थ्यमन्त्रालयले त्यतिबेला हामी दिन्छौं, तपार्इंहरू निःशुल्क उपचार गर्नुहोस् भन्यो। हामीले दैनिक कार्यसञ्चालनको बजेटबाट आँखा चिम्लिएर बिरामीको उपचार गर्‍यौं’, पाटन अस्पताल

मुलुककै केन्द्रीय रेफरल सेन्टर मानिएको वीर अस्पतालको हालत झनै बेहाल छ। अस्पतालले भूकम्प गएको तीन महिना विबतिसक्दा पनि सबै प्रकारका सेवा आफ्नै भवनबाट दिन नसक्दा ट्रमा सेन्टरमा चोटपटक र अन्य खालका बिरामी एकै ठाउँमा राखेर उपचार भइरहेको छ। भूकम्पले ७८ वटा बेडको भवन नै काम नलाग्ने बनाइदिएपछि अस्पतालको मुख्य आम्दानीको स्रोत मानिएको आईसीयू, मिर्गौला प्रत्यारोपणजस्ता सेवा ठप्प छन्।

अत्यापश्यक सेवा बन्द हुँदा त्यहाँ पुग्ने गरिब बिरामी निजी अस्पतालमा चर्को शुल्कमा सेवा लिन बाध्य छन्। ‘भूकम्पका घाइतेको उपचार गरेबापत हामीले मन्त्रालयसँग पहिलो चरणमा १० करोड मागेका थि
यौं, मन्त्रालयले आठ करोड दियो। तलब खुवाउन समस्या भएपछि फेरि मन्त्रालयलाई गुहार्न पुग्यौं। चार करोड हात पार्‍यो,’ अस्पतालका निर्देशक डा. स्वयंप्रकाश पण्डितले भने, ‘त्यति गर्दा पनि अस्पताल घाटामा छ।गत वर्षकै अस्पतालसँग साढे दुई करोड ऋण छ।’
पण्डितका अनुसार आर्थिक अभावले भूकम्पले चर्काएका अस्पतालका भवन मर्मतको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। मन्त्रालयले शिक्षण अस्पताललाई मागेको भन्दा पाँच करोड रुपैयाँ कम दिएको छ।
‘भूकम्पका घाइतेको उपचार गर्दा अस्पतालले १० करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ, फलोअपमा आउने बिरामीका लागि अनगिन्ती खर्च भइरहन्छ,’ अस्पताल प्रशासन प्रमुख पर्शुराम कोइरालाले भने, ‘अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई ठूलो रकमको घाटा भएको छ। सरकारले दिने नियमित बजेटमा समेत कटौती भएर आयो, आर्थिक भार थेग्न अस्पताललाई हम्मेहम्मे परेको छ।’
 भूकम्पपछि निजामती अस्पताल र भक्तपुर अस्पताल पनि दयनीय छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख गुणराज लोहनी भने मन्त्रालयले समयमै सोधभर्ना नदिएको भन्नेमा असहमत छन्। ‘बिरामी उपचार गरेको विवरणसहित आएकालाई हामीले मिलाएर रकम दिएका छौं’, डा. लोहनीले भने, ‘यसपालिको विपत्तिमा जस्तै पछि पनि काम लागून् भनेर ती अस्पतालको सुधारका लागि हामीले कार्यायोजना तयार परेका छौं।’