काठमाडाैं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आर्थिक हिसाव किताव पारदर्शी नभएको छानविन समितिले ठहर गरेको छ ।

रेडक्रसकोे आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी नभएको भन्दै समाज कल्याण परिषदमा विभिन्न समयमा उजुरी परेपछि परिषदले उपनिर्देशक उमा पौडेलको संयोजक र सहायक निर्देशक राजन कोइराला सदस्य रहेको छानविन समिति गठन गरेको थियो । सो छानविन समितिले सोसाइटीको तीन वर्षको अनुमानित आयव्ययको अध्ययन गर्दा कार्यक्रम संचालन र खर्चमा परादर्शी नभएको ठहर गरेको हो ।

समितिले आ.व. ०६८/०६९, ०६९/०७० र ०७०/०७१ को आय व्यय विवरण अध्ययन गरेको थियो । ती आर्थिक वर्षमा सोसाइटीको अनुमानित आय व्यय २ अर्ब ६० करोड रहेको पाइएको छ । जसमा ०६८/०६९ मा साधारणतर्फ १२ करोड र बैदेशिक सहायतातर्फ ६५ करोड गरी जम्मा ७५ करोड अनुमान गरेको छ ।

त्यसैगरी ०६९/०७ मा साधारणतर्फ १५ करोड र वैदेशिक सहायता ६५ करोड प्रस्ताव गरेको सोसाइटीको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  भने ०७०/०७१ मा साधारणतर्फ १६ करोड र वैदेशिक साहायतातर्फ ८९ करोड गरी एक अर्व ५ करोड वाषिर्क वजेट विनियोजन गरेको छ ।

तर छानविन समितिलाई विनियोजन अनुसारको विवरण रेडक्रसले उपलब्ध गराउन नसकेको  छानविन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यसकासाथै प्रत्येक वर्ष करोडौको वजेट वैदेशिक सहायता मार्फत ल्याउँदा पनि ती कार्यक्रम समाजकल्याणमार्फत स्वीकृत नलिएको कारण पनि संस्थाको हिसाव किताव पारदर्शी नभएको समितिको ठहर छ । ‘तीन वर्षको प्रस्तावित बजेट अध्ययन गर्दा प्राप्त बाहृय अनुदान समाज कल्याण ऐन २०४९ धारा १६ को १ र ४ बमोजिम अनुमोदन तथा स्वीकृति लिने गरेको पाइदैन ।

उक्त खर्चहरु नियम संगत भएको भन्ने आधार भएन’  प्रतिवेदनमा भनिएको छ । परिषद ऐनमा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले वैदेशिक सहायताबाट अनुदान ल्याएर कार्यक्रम संचालन गर्दा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा दाताले दिएको नगद तथा जिन्सी सहयोगको रकम परिषदबाट अनुमोदन या स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर समाज कल्याण परिषदको दर्ता नं. १ मा रहेको संस्थाले परिषद गठन भएको सुरुको समयमा केही कार्यक्रमको स्वीकृति लिने गरेतापनि १५/१५ वर्षदेखि कुनै पनि स्वीकृति नलिएको सदस्य सचिव रविन्द्र कुमार बताउँछन् ।

रेडक्रसले पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु विभिन्न समयमा विदेश गएको खर्च विवरण पनि उल्लखे गराउन नसक्ने जनाएको छ । जसबाट त्यहा आफन्तहरुलाई मात्र अवसर दिएको र आउदा जादा ठूलो पैसाको चलखेलको आसंका जन्माइदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

किन भयो रेडक्रसको नविकरण रोक्का ?
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था हो । गैरसरकारी संस्था भएतापनि उसले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छुट्टै प्रकृतिको संस्था मान्दै आएको छ र समाजकल्याणलाई छलेर वैदेशिक सहायताको कारोवार गर्दै आएको छ ।

सोही आधारमा अर्वाैको वैदेशिक सहायता समेत ल्याउदै आएको छ । तर नेपालको कानुन अनुसार दर्ता भएर संचालन भएको गैससले वैदेशीक अनुदान ल्याउँदा समाजकल्याण परिषद ऐन २०४९ अनुसार परिषदबाट कार्यक्रम तथा वजेटको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । वैदेशिक सहायतामा संचालन हुने कार्यक्रमको आय जाँच हुने एउटै माध्याम परिषद मात्र हो । रेडक्रसले परिषद ऐन आएको केही वर्षसम्म स्वीकृत लिएतापनि १५/१६ वर्षदेखि परिषदबाट स्वीकृत नलिइकन वैदेशिक सहायता ल्याएर आफूखुसी खर्च गर्दै आएको परिषदको दावी छ ।पटक पटक रेडक्रसलाई परिषदबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरी संचालन गर्न पत्रचार गर्दा पनि अटेर गरेपछि जिल्ला प्रशाशन कार्यालयलाई २०६५ जेठ २१ गते पत्र पठाइ नविकरण रोकिदिन अनुरोध गरेको थियो ।