१२ साउन, काठमाडौं । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकले दिएका सुझावको एकीकृत प्रतिवेदन मंगबार संविधानसभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
बेलुका पाँच बजे बस्ने संविधानसभा बैठकमा संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले बुझाएको नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकबाट प्राप्त राय सुझाव सहितको एकीकृत प्रतिवेदन संविधानसभा बैठकमा पेश हुनेछ ।
समितिले केही दिनको लगातारको मेहनतपछि सोमबार बेलुका सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै संविधानसभालाई नयाँ संविधान निर्माणको थप आधार तय भएको छ । समितिका सभापति प्रमिला राणाले संविधानसभा अध्यक्षा नेम्वाङलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
संविधानसभाको गएको असार २४ गतेको बैठकमा समितिले पेश गरेको कार्ययोजनामा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन १५ दिनको समय दिइए पनि नागरिक र सङ्घसंस्थास्तरको सुझाव आएपछि समितिलाई एकीकृत गर्न केही दिन बढी समय लागेको हो ।
समितिले यही साउन ४ र ५ गते सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद र कर्मचारी खटाई सुझाव सङ्कलन गरेको थियो भने नागरिकले अन्य माध्यमबाट पनि सिधै संविधानसभामा सुभाव दिएका थिए । ती सबै सुझाव संविधानसभाले ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा अभिलेखन गर्नेछ । प्रतिवेदन बुझ्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक चरणमा मुलुक पुगेको र नागरिकका सुझाव प्राप्त भएपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने ठोस आधार तय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले यही साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने योजनाका साथ आफूहरू अघि बढेको र प्रमुख दलले पनि नागरिकको सुझावलाई समेट्ने क्रममा गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको अवगत गराउनुभयो । समितिले नागरिकका सुझावलाई परिस्कृत र मर्यादित बनाउन पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले छुटेका र थप गर्नुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरेर प्रतिवेदनमा समावेश गरेको समितिका सभापति राणाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख चार दलले गएको जेठ २५ गते गरेको १६ बुँदे सहमतिभन्दा बाहिर गएर दिइएका सुझावलाई कसरी समेट्ने भन्नेमा समितिमा छलफल भएको थियो । नागरिकले कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने, धर्म निरपेक्षताका सट्टामा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने, सभासदको शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने, हरेक तहमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्ने, हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर सकेसम्म थोरै प्रदेश बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।
समितिको प्रतिवेदन संविधानसभाबाट संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुग्नेछ । समितिले सभामा सहमति सहितको प्रतिवेदन पेस गरेपछि मस्यौदा समिति हुँदै संविधानको अन्तिम मस्यौदा सभामा प्रस्तुत हुनेछ । रासस
