काठमाडौं असार २८ । अर्धसैनिक बल ‘सशस्त्र प्रहरी’ लाई जनपद प्रहरीसरह पक्राउ पुर्जी जारी गरी नागरिक गिरफ्तारीको अधिकारसहित नियमावली संशोधन भएपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेताले त्यसको विरोध गरेका छन्।

शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति रामवरण यादवको आतिथ्यमा शीतल निवासको ‘चियापान’ मा उपस्थित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यसबारे राष्ट्रपति, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको आक्रोशपूर्ण खप्की खानुपरेपछि उनी ‘म त्यसलाई सच्याउँछु’ भन्दै बाहिरिएका थिए। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

राष्ट्रपति यादवले कोइरालासहित १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता चार दलका शीर्ष नेतालाई मुख्यतया सर्वोच्च अदालत-संविधानसभाबीचको तिक्त सम्बन्धको सेरोफेरोमा छलफलका लागि बोलाए पनि भेटको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयंले ‘सशस्त्र नियमावली संशोधन’ नयाँ टाउको दुखाइ भएको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी चारैजनाको रिसको घानमा परेका थिए।

सहभागी एक नेताका अनुसार राष्ट्रपतिले नै कोइरालाको अभिव्यक्तिमाथि पहिलो टिप्पणी गरेका थिए। ‘मैले त पहिला नै भनेको हुँ, मान्नु भएन,’ राष्ट्रपतिले कोइरालालाई भने। त्यसपछि समग्र चर्चाको विषय त्यसतर्फ मोडियो।

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले झनै चर्को र आक्रोशपूर्ण शैलीमा विरोध पोखे। ‘यसले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच द्वन्द्व भड्काउँछ, के तपाईं त्यही चाहनुहुन्छ? ‘ दाहालले कोइरालासँग भने।

नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा सशस्त्रलाई प्रवेश गराउँदा अनर्थ हुने चेतावनी दिँदै दाहालले त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे। दाहालजत्तिकै तीव्र आक्रोश पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले पोखे।

उनले यसबाट प्रहरीमा विद्रोह निम्तिने खतरासमेत रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीसँगै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका वामदेव गौतमको दल एमालेसमेत गच्छदारको आक्रोशको निसाना बनेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू पनि नियमावली संशोधन र सशस्त्र प्रहरीलाई जनपद प्रहरीको भाग दिने व्यवस्थाको विरोधमा रहेको खुलासा गरे।