काठमाडौं असार २८ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले ५ बुँदे   माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्नुका साथै करिब ६० प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्सको योगदान रहेको बताउँदै व्यवसायीहरुले त्यसलाई निमिठ्यान्न पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीले सस्तो  लोकप्रियताको आवरणमा लाखौं नेपाली युवाहरुको रोजगारी वन्चित हुने गरि वैदेशिक रोजगारमा जाने १ सय ९ मुलुकहरु मध्ये नेपालको अर्थतन्त्र बचाउने मलेसिया र खाडीका केवल ७ वटा देशमा मात्र फ्रि भिषा, फ्रि भिषा टिकटमा नेपाली कामदार पठाउन गरेको निर्णय अव्यवहारिक भएको नेपाल रोजगार व्यवसायी सघंका महासचिव रोहन गुरुङले सेतोपाटीलाई बताए ।

व्यवसायीले राखेका ५ माग यसप्रकार छन् :

१. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगार ऐन २०६४ को दफा४ वमोजिम रोजगारदाता मुलुकसंग द्धिपक्षिय सम्झौता गर्नु पर्ने रोजगारदाता कम्पनी÷मुलुकसँग कुनै छलफल, सहमति, सम्झौता समेत नगरी मिति २०७२-०३-२१ बाट फ्रि भिषा, फ्रि टिकट मात्र नेपाली कामदार पठाउन निर्णय खारेज गर्नु पर्ने।

२. वैदेशिक रोजगार जाने कामदारको लागि हाल २६ सय २५ रुपैयाँ शूल्कमा स्वास्थ परीक्षण भईरहेको एक अवस्थामा एक आपसमा सम्बन्ध नै नभएको वायोमेट्रिक प्रणालीलाई जोडेर सिन्डिकेट प्रथा लागु गरि स्वास्थ परिक्षण शूल्क सरदर ७ हजार हुने गरी कामदारलाई आर्थिकभार पार्ने प्रणाली स्थगित गरिनु पर्ने

३. मलेसियामा नेपाली कामदार जानको लागि भिसा शूल्क ७ सय भएता पनि भिसा प्रोसेसिङ नाममा अन्य कुनै पनि श्रोत मुलुकमा लागु नभएको प्रणली नेपालमा मात्रा लागु गरी थप ३२ सय छुट्टै रकम लिई कामदार माथि आथिर्क शोषण गर्ने भिएलएन खारेज गर्नु पर्ने।

४. नेपाल सरकारले दक्षिण कोरिया मुलुकमा कामदार पठाउँदा १ लाख रुपैयाँ (९सय ९८ अमेरिकन डलर) लिने तर निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई खाडी तथा मलेसिया मुलुकमा कामदार फ्रि भिषा, फ्रि टिकट हनुपर्ने असान्दभिक निर्णय सरकारबाटनै सुरु गरिनु पर्ने

५. वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४  कामदार र व्यवसायी प्रतिकुल रहेकाले तत्काल संसोधन र परिमार्जन गरिनुपर्ने भन्दै आन्दोलन जारी रहेको भन्दै  व्यवसायीको तर्क छ।