२४ असार, काठमाडौ । जग्गा प्लटिङ गर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरे सरकारले बिजुली, धारा, टेलिफोन लगायतका सुविधा नदिने भएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड ०७२’ लागू गरेर यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो ।

मापदण्ड पारितका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषदमा लैजान अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमकुमार मैनालीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अब प्लटिङ गर्दा कुल जमिनको (बाटोबाहेक) कम्तीमा ५ प्रतिशत सार्वजनिक स्वामित्वका लागि छाड्नुपर्नेछ ।

मूल बाटोको चौडाइ कम्तीमा ८ मिटर हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । टेलिफोन, बिजुलीका खम्बा, ढल ब्यवस्थापन र सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मेवारी प्लटिङ गर्ने ब्यक्तिको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कानूनअनुसार दर्ता भएका संघ संस्था वा कम्पनीबाट स्वीकृति लिएर मात्रै जग्गा विकासको काम गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिँदैछ ।

सामुहिक आवास, अस्पताल, स्कुल, सुपरमार्केट, बैंक लगायतका ब्यवसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री वितरण गर्न चाहने संस्थाले उपत्यका विकास प्राधिकरण तथा नगर विकास समितिले तोकेको स्थानमा मात्र गर्नुपर्ने ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।