२३ असार, काठमाडौ । संविधानसभाले सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताका तर्फबाट जारी हुने संविधानको पहिलो प्रारम्भिक मस्यौदा मंगलबार सैद्धान्तिक रूपमा पारित गरेको छ।

संविधानसभाले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा ८ प्रदेशको संघीयता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था, एकीकृत स्वरूपको स्वतन्त्र न्यायपालिका र समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुरूपको संविधान निर्माणको सैद्धान्तिक आधार खडा गरेको छ।

मस्यौदामा ५ दिन छलफलपछि संविधानसभाले जनताको राय संकलनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा राजपत्रमा प्रकाशन गरी बढीमा १५ दिनभित्र सर्वसाधारणको रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिलाई निर्देशन दिएको हो। सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले मस्यौदालाई सैद्धान्तिक रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दा राप्रपा नेपालले मात्रै विपक्षमा ध्वनी मत दिएको थियो।

रूपान्तरित संसद्ले प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्थाले संघीयता टार्ने आशंका गर्दै समाजवादी फोरमसहित साना चार दलले मस्यौदामाथिको सैद्धान्तिक छलफल बहिष्कार गरेका थिए।

जननिर्वाचित संविधानसभाबाट देशको मूल कानुन बनाउने सात दशक लामो सपना पूरा हुन लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरूले असन्तुष्ट पक्षलाई संघीयताप्रति विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै मस्यौदा परिमार्जन क्रममा दलित र अल्पसंख्यकको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको थप अधिकार सुरक्षित गर्ने वचन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले मधेसी मोर्चाले उठाएका माग पूरा गर्न सकिने उल्लेख गर्दै संघीयता कसैले रोक्न नसक्ने बताए। ‘शान्ति र लोकतन्त्रका लागि देशमा ठूलो साहदत भयो। आन्दोलनका उपलब्धि

रक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता थियो,’ उनले भने, ‘म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी कुनै पनि संस्थाको सम्मानमा धक्का लगाउने छैनै।’

रूपान्तरित संसद्ले प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अधिकतम सहमतिमा संविधान निर्माणको कार्य पूरा हुन लागेको बताए। ‘सहमतिको संविधान एकै पार्टीले भनेजस्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधान बनेपछि शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत विषय टुंगिन्छन्।’

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानको मस्यौदा आफूले चाहेजस्तो नभए पनि गर्व गर्न लायक भएको बताए। दोस्रो संविधानसभा पनि असफल भएर मुलुकमा निरंकुशता र अराजकताको खतरा टरेको उल्लेख गर्दै उनले मस्यौदा परिमार्जन गर्ने संविधान बनाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे। मस्यौदा परिमार्जन क्रममा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको शब्दावली प्रयोग गरिने उल्लेख गर्दै दाहालले दलित र मजदुरका अधिकार पनि थपिने बताए।

सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले अदालतको अपमान गर्ने मनसाय आफूहरूको नभएको प्रस्ट पारे।

‘हामीले अदालतको मानहानि गरेको होइन, संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेको हो,’ उनले भने।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभाले संस्थागत गरेका परिवर्तनप्रति प्रश्न नउठाउन आग्रह गरे। लचिलो र गतिशील संविधानको मस्यौदा आएको उल्लेख गर्दै सिटौलाले दलहरूले एकैठाउँमा बसेर जनताका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताए। केही दलहरूले मस्यौदाका केही प्रावधानको विरोध गरे पनि उनीहरू संविधानसभाको प्रक्रियामै रहेको उनले बताए। मस्यौदामाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सभासद मौलिक हकलाई अझ फराकिलो पार्नुपर्ने, स्थानीय निकायलाई बलियो पार्नुपर्नेमा एकमत थिए। नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान र प्रदेशको सीमा निर्धारण, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्त लगायतका विषयमा भने सभासदहरूबीच एकमत छैन। शासकीय स्वरूप लगायतका दलीय अडानका विषयमा सभासदहरूले आ–आफ्नो दलीय अडान दोहोर्‍याएका छन्।

स्रोतका अनुसार मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय संकलन हुने अवधिमा प्रमुख दलका नेताहरूले प्रदेशको सीमा टुंग्याउने प्रयास गर्नेछन्। नागरिक सम्बन्ध समितिले संविधानसभाको बिहीबारको बैठकमा सर्वसाधारणको सुझाव संकलनको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछ। समितिले जिल्ला सदरमुकामहरूसहित देशका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एक/एक कार्यक्रम गरी सर्वसाधारणको सुझाव लिने उसको गृहकार्य छ।

सर्वसाधारणले हुलाक र विद्युतीय माध्यममार्फत पनि सुझाव दिन सक्नेछन्। संविधानसभा नियमावलीअनुसार सर्वसाधारणको सुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आवश्यक निर्णय गरेपछि संविधान मस्यौदा समितिले संविधान विधेयक तयार गर्नेछ। उक्त विधेयकमा सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराई सभामा दफाबहार छलफल गरेपछि संविधान विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।