काठमाडौं असार २१ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयनमा सरकार असफल भएको छ। दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई जोड दिँदै ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश सुधार योजना लागू हुन सकेनन्।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चालू आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा यो वर्ष नीतिगत सुधारको वर्ष हुने व्यवस्थापिका संसद्‌मा घोषणा गरेका थिए।
 तर, नीति गन सुधारका लागि आवश्यक कानुन आउन नसक्दा कार्यक्रमम कार्यन्वयनमा सरकार असफल भएको हो। सरकारले संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन नबोलाएका कारण नीतिगत सुधारका लागि घोषणा गरिएका कुनै पनि कानुन पारित हुन सकेनन्।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकलाई आर्थिक उदारीकरणमा लैजान अर्थमन्त्री डा.रामशरणको महतको भूमिका महत्वपूर्ण थियो।
आर्थिक उदारीकरणसँगै २०४८ सालमा परिवर्तन गरिएका कानुन दुई दसकपछि संसोधन र नयाँ कानुन ल्याउनु आवश्यक छ। आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका एक दर्जनभन्दा बढी कानुन यो वर्ष ल्याउनु पर्नेमा त्यसमा सरकार असफल भएको छ।
चालू आवमा सरकारले यससँग सम्बन्धित दुईवटा मात्र कानुन ल्याएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएका यी कानुनमा सहकारी ऐन संसोधन र सार्वजनिक खरिद ऐन छन्।
आर्थिक सुधारका विषयमा बजेटमा मात्र सीमित भएको विषयमा निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट छैन। नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले सरकार असफल भएको बताउँछन्।
‘दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकारले सुधारका योजना जसरी ल्याउनु पर्ने थियो त्यसमा असफल देखिन्छ’ शर्माले भने, ‘ सुधारका लागि आवश्यकपर्ने कानुन भूकम्प जानुभन्दा अगाडि ल्याउन सकिने थियो।
सरकारले कानुन नल्याएका कारण सुधारको योजना कागजमा मात्र सीमित भएको देखियो।’ वैशाख १२ गते आएको भूकम्पको कारण करिब सात खर्ब रुपैयाँं बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ।
‘दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकारले सुधारका योजना जसरी ल्याउनु पर्ने थियो त्यसमा असफल देखिन्छ।’ -हरिभक्त शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघ।
भूकम्पपछि भएको क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर ३.०४ हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । भूकम्प नगएको भए यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४.५८ प्रतिशत हुने अनुमान विभागको थियो।
सरकारले बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिए पनि भूकम्प जानुभन्दा अगाडिनै लक्ष्य नपुग्ने भएपछि त्यसलाई संसोधन गरेर पाँंच प्रतिशतमा झारिएको थियो।
भूकम्प गएपछि सरकारले लक्ष्य लिएअनुसारको राजस्व संकलन र बजेट खर्च नहुनु स्वभाविक हो। तर,सरकारले भूकम्प जानुभन्दा अगाडि नै लक्ष्य लिए अनुसारको राजस्व संकलन भएको थिएन।
चैत महिनामा लक्ष्यको ९७ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको थियो भने सरकारी खर्चको अवस्थामा विगतको वर्षभन्दा सुधार आउन सकेको थिएन।
 बजेट खर्च नहुने भएपछि भूकम्प जानुभन्दा अगाडि आन्तरिक ऋण नउठाउने मनस्थितिमा सरकार थियो।
भूकम्प गएपछि स्रोतको अभाव हुने भएपछि मात्र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय गरेको हो।
यस्तै सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्न निजीकरण गर्ने प्रक्रियाले पनि यो वर्ष प्राथमिकता पाउन सकेन।
सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरिए पनि सरकारका मन्त्रीले आफूनिकटका व्यक्तिलाई संस्थान प्रमुख बनाउने नीतिले संस्थान सुधारभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्।
कर्मचारीका कारण बजेट समस्या: अर्थमन्त्री
काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले कर्मचारीको क्षमता नबढ्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका छन्।
व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा आइतबार मन्त्री महतले बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्।
‘कर्मचारीको सरुवा बढुवामा राजनीतिक प्रभावले योग्य व्यक्ति प्राथमिकतामा परेनन्’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘ सक्षम व्यक्ति उचित स्थानमा नभएको कारण काम गर्न सकिएन।’ अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्निर्माणमा केन्द्रीत हुने जानकारी दिए।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक कायापलट गर्ने ठूलो योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । एमालेका शेरबहादुर तामाङले बजेट ल्याएपछि दुईदिनभित्र पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
जति लामो समयसम्म बजेट छलफल गरेपनि परिवर्तन नहुने हुँदा ल्याइसकेको बजेट छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा तामाङको जोड थियो।
समितिले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणमा केन्द्रीत गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिमा बोल्ने अधिकाशं सभासद्‌ले बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचन गरेका छन्।