वर्षा लागिसक्यो, कहाँ बस्ने कुनै टुङ्गो छैन । रातभरि गर्जेर पानी पर्दा पनि डरै लाग्छ । दिनभरि चर्काे घाम लागेर धुलो उड्दा पनि खपिसक्नु हुँदैन । टेन्टभित्रको यस्तो कठिन बसाइले साना बालबच्चालाई कसरी सुरक्षित राख्ने र वर्षा कटाउने भन्ने चिन्ताले रातभर निद्रा लाग्दैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा केही राहत पाइने आशमा जम्मा भएका भूकम्पपीडित डेरावालाहरू यसरी मलिन अनुुहारमा गुनासो गर्दैथिए । भूकम्प गएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि काठमाडौंमा डेरामा बस्ने भूकम्पपीडितका लागि राज्यले कुनै योजना बनाएर राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । खुला चौरमा टेन्टभित्र आश्रय लिइरहेका हजारौं भूकम्पपीडितलाई यो वर्षामा कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चिन्ताले थप त्रसित बनाएको छ भने बसिरहेको घर चर्किएर आफन्तकहाँ बसिरहेकालाई भने भाडामा सुरक्षित घरडेरा पाउनै कठिन भएको छ । घर पाइहाले पनि भने जति भाडा तिर्नसक्ने हैसियत नहुँदा भौंतारिनु परिरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिले सबैलाई समान आहत बनाएको भए पनि राज्यले घरधनी र भाडावालालाई राहत र क्षतिपूर्ति दिनेक्रममा विभेद गरेको छ ।
सरकारले काठमाडौंमा घर भएकाहरूको घरको क्षति हेरेर पहिलो चरणमा राहतस्वरूप १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ भने दोस्रो चरण अन्तर्गत दुई लाख दिने व्यवस्था गरेको छ तर त्यही घर भत्केर विस्थापित भएकाहरूका लागि भने अहिलेसम्म कुन किसिमको राहत र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छैन । टुँडिखेलमा बसिरहेकाहरूले राहत र क्षतिपूर्तिका नाममा बिहान– बेलुका दाल, भातसम्म पाए पनि अन्य ठाउँमा भौंतारिएका विस्थापित डेरावालाहरूले भने एक मुठी चिउरासमेत पाएका छ्रैनन् ।
भूकम्पले काठमाडौंमा घरधनीहरूभन्दा पनि भाडामा बस्नेहरूलाई बढी चिहिलबिहिल बनाएको छ । यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी पीडित महिला र बालबालिका भएका छन् । सुरक्षित देखिए पनि त्रिपालमुनिको बसाइमा बालबालिका असुरक्षित छन् । महिलालाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउनै गाहृो भएको छ । तीन आना जग्गामा छ तला घर बनाएर प्रति तला पाँचदेखि १० हजार रुपियाँ भाडा लिंदै आएको घरधनीले घर भत्किएर क्षतिपूर्ति पाउँदा त्यही घरमा डेरामा बस्नेहरू भने हेरिरहन बाध्य छन् । काठमाडौंमा कतिपय घरधनीले घरलाई सुरक्षित भविष्यका लागि नभएर आय आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा कमजोर संरचना बनाइदिँदा धेरैले आफ्ना परिवारका सदस्य आँखै अगाडि गुमाउनुप¥यो । पारिवारिक विछोड र विपत्तिको यो अवस्थामा पनि पीडितहरू सुरक्षित वासस्थानको खोजीमै भौंतारिरहनु परेको छ ।
काठमाडौंमा भत्किएका घरहरूमा घरधनीको मात्र सर्वस्व गएको छैन, अधिकांश भाडामा बस्नेहरूको पनि सबै पुरिएको छ । न त कतै उनीहरूको क्षतिको लागत सङ्कलन भएको छ न त राहत र क्ष्तिपूर्ति नै पाएका छन् । भत्किएको घरका लागि घरधनीले क्षतिपूर्तिको दाबी गरिरहँदा आफ्नै घरमा विस्थापित बनेका डेरावालाको समस्यालाई भने सामान्य ठानिएको छ । यतिबेला कुनै पनि राजनीतिक दलले डेरावालाको समस्या नसुने र नदेखे जस्तो गर्दा एकत्रित भएर महानगरपालिका परिसरमा झुम्मिएका पीडित डेरावालहरू आक्रोशित देखिन्थे ।
घरधनीले मापदण्डविपरीत कमजोर घर बनाएर भाडावालामाथि अन्याय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाले घरधनीले नै भाडामा बसेर परिवार गुमाएकालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र राज्यले दिएको राहत र क्षतिपूर्ति आधा गर्नुपर्ने भन्दै अभियान पनि चलाए । विस्थापित भाडावालाहरू एकत्रित भएर चर्काे दबाब दिन थालेपछि संसद्को राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन निर्देशन समितिले विस्थापित डेरावालालाई वर्गीेकरणको आधारमा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा गृहकार्य गरिरहेको छ भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै आशलाग्दो पहल भएको छैन ।
भूकम्पपछि न्यून आय भएका र मजदुरी गर्नेहरू बढी पीडित बनेका छन् । सानोतिनो काम भएकाहरू आ–आफ्नो दैनिकीमा फर्किसकेका छन् तर सबैको अवस्था एउटै छैन । नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, दोलखा, रसुवा, सिन्धुलीलगायतका जिल्लाबाट मजदुरीका लागि राजधानीमा बस्दै आएका धेरैको यतिबेला गाउँ फर्कने अवस्था पनि छैन न त कतै भाडा तिरेर बस्ने हैसियत नै छ । टुँडिखेलको खुला चौरमा एउटा टेन्टभित्र चार परिवारसम्म राखिएको छ । टेन्टभित्रको बसाइ हेर्दा राति कोही पनि आरामले निदाउने वातावरण छैन । खुट्टा र टाउको सिधा बनाएर वारि र पारि सोझिएर सुत्दा पनि यस्तो टेन्टभित्र २० जना अट्न गाहृो छ । स्कुल जाने बालबालिकाले कसरी पढ्ने र गृहकार्य गर्ने ? उनीहरूका लागि सहज वातावरण छैन ।
टेन्टभित्रको बसाइ कहिलेसम्म भन्ने चिन्ता पनि छ । टुँडिखेलका स्कुले केटाकेटी कोही कपी, कलम र क्यामरा लिएर उभिएको देखे भने दौडिंदै पुग्छन् । सिकाए जस्तै गरी आफ्ना समस्या पोख्छन् । उनीहरूको मन र अनुहारले एउटै कुरा भनिरहेको बुझिन्छ– हामी कहिलेसम्म चौरमा बस्ने ? भूकम्पले घर भत्किएपछि असहज दैनिकी भोगिरहेका बालबालिका मात्र होइन उनीहरूको पालनपोषण गर्ने आमाबाबुलाई पनि यो वर्षामा चौरको बासले थप पीडित बनाएको छ । सरकारले विस्थापितहरूका वर्गीकरण गरेर न्यायोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । टेन्टभित्र आश्रय लिइरहेका विस्थापितहरू सुरक्षित वासस्थानको खोजीमा छन् । सरकारले विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिरहँदा विस्थापित डेरावालाहरूको समस्या समेटिएका छन् कि छैनन् भन्नेमा पनि बहस चलिरहेको छ । एउटै घरभित्र बसिररहेकै अवस्थामा समानरूपले विस्थापित भएर चौरमा बस्नुपर्दाको अवस्थामा राज्यले कुनै भेदभाव नगरी समान क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।