काठमाडौं असार २० । नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई लिएर सरकारको नेतृत्वकार्ता दल नेपाली कांग्रेसभित्रै विरोध चर्किएपछि थालेपछि त्यसलाई संबोधन गर्ने तयारी नेतृत्वले गरेको नेताहरुले बताएका छन्।

शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा असन्तुष्ट सदस्यहरुले मस्यौदाका कतिपय विषयहरु सच्याउन माग राखेका थिए।

आइतबार पनि जारी रहने उक्त बैठकमा सभासदहरुको बोल्ने क्रम सकिएपछि उनीहरुको मागबारे नेतृत्वले जवाफ दिने सो पार्टीका प्रवक्ताले बताए।

नेतृत्वले अन्य तीन दलसँग गरेको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा अनि आफ्नै दलको सशक्त सहभागितामा तयार पारिएको मस्यौदामा आन्तरिक गृहकार्य कम भएको र मुख्य विषयहरुमा विपक्षीसँग लत्रेको भनी असन्तुष्ट सभासदहरुले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए।

विफल

मस्यौदामा शब्द चयन नै मिलेन, बहुलवादको शब्द प्रस्तावनामा किन प्रयोग गरिएन? सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गरिएको छैन् अनि दलितहरुको अधिकार पहिलेभन्दा अहिले कमजोर बन्दै गएको छ

चन्द्र भण्डारी, सभासद, नेपाली कांग्रेस

उनीहरुले बहुलवाद शब्द राख्न नसक्नुलाई विफलताको संज्ञा दिंदै नेतृत्व कम्युनिष्टहरुको पछि लागेको आरोप लगाए।

संसदीय दलमा मस्यौदामाथि उठेका विमतिका स्वरहरुबारे जानकारी दिंदै सभासद चन्द्र भण्डारीले भने, “मस्यौदामा शब्द चयन नै मिलेन, बहुलवादको शब्द प्रस्तावनामा किन प्रयोग गरिएन? सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गरिएको छैन् अनि दलितहरुको अधिकार पहिलेभन्दा अहिले कमजोर बन्दै गएको छ।”

छलफल आइतबार पनि जारी रहने बताइएको छ।

पार्टीभित्र उठेका कुरालाई हामीले सकारात्मक रुपम ग्रहण गर्नुपर्छ, पार्टी नेतृत्व त्यसप्रति गम्भीर छ

दिलेन्द्रप्रसाद बडु, प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस

संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लगायत शीर्षस्थ नेताहरुले सभासदहरुले मस्यौदामाथि उठाएका असन्तुष्टिहरुको सम्बोधन गर्ने पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडु बताउँछन्।

सकारात्मक

उनले भने, “पार्टीभित्र उठेका कुरालाई हामीले सकारात्मक रुपम ग्रहण गर्नुपर्छ, पार्टी नेतृत्व त्यसप्रति गम्भीर छ।”

यी असन्तुष्टिका अतिरिक्त कांग्रेसभित्र प्रभावशाली मानिएका खुमबहादुर खड्काले हिन्दु राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएका छन् भने अर्का सभासद अमरेश सिंहले पनि मस्यौदामा संघीयताको विषयबारे सार्वजनिकरुपमै तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वका सामु पार्टी भित्रका यस्ता स्वरहरुलाई सम्बोधन गर्नु पार्टी बाहिरका मागहरु सम्बोधन गर्नुभन्दा कम चुनौतीपूर्ण नभएको ठानिएको छ।