१६ असार, काठमाडौं । केही साना दलहरूको विरोधबीच संविधानसभामा नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेस भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने जनताको साढे ६ दशक लामो चाहना अब पूरा हुने सम्भावना बढेको छ । मस्यौदा समितिले मंगलबार राति संविधानसभामा प्रारम्भिक मस्यौदा पेस गरेपछि जनताको आकांक्षाको जग बलियो बनेको छ । संविधानसभाको करिब सात वर्ष तीन महिना लामो प्रयासपछि जनताले नयाँ संविधानको मस्यौदा पाउने भएका हुन् । प्रमुख चार दलबीच गत २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिले मस्यौदा तयार गर्ने वातावरण बनाएको थियो । मस्यौदा समितिमा दलहरूबीच दुई दिनसम्मको रस्साकस्सीपछि विवादित विषयमा फरक मतसहित पठाउने सहमति बनेको थियो । अन्तिम मस्यौदामा असन्तुष्ट एकीकृत माओवादीलगायत दलहरूले पनि फरक मत राख्दै प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका छन् । संविधानसभा नियमावलीको नियम ६७ (५) अनुसार समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभामा मस्यौदा पेस गरेका हुन् । समितिले सोमबार नै मस्यौदा संविधानसभा पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, दलहरूबीच प्रस्तावना, परिभाषा, नागरिकता, न्यायपरिषद्को संरचना, सुरक्षा परिषद्को संरचना, स्थानीय निकायको विशेष संरचनालगायत विषयमा विवाद भएपछि मध्यरातसम्म उनीहरू छलफलमा जुटेका थिए । समिति सभापति सिटौलाले स्वविवेकका नाममा १६ बुंदे सहमतिविपरीत मस्यौदामा शब्दावली थपेको भन्दै एमाओवादीले असन्तुष्टि जनाएको थियो । उसले मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएको थियो । एमाओवादीको अडानपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित मस्यौदा समितिमा आवद्ध कार्यदलका सदस्यबीच मध्यरातसम्म छलफल भएको थियो । पछि, केही परिमार्जनसहित मस्यौदा सभामा पेस गरिएको हो । मस्यौदा पेस गर्दै सभापति सिटौलाले दलहरूको सहमतिका कारण संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्न सफल भएको बताए । ‘८ वर्षपछि दलहरू मिलेर पहिलो ड्राफ्ट जनतामाझ राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्रै पनि निजी दृष्टिकोण छन् । दलभित्रैको साझा मत निकाल्न हामी जुटेका छौँ । यसमा धेरै छलफल गर्न बाँकी छ ।’ असहमतिबीच सहमति खोज्न शीर्ष तहमा अनेकौँ भेटघाट र छलफल भएको उनले बताए । फरक दृष्टिकोण र सिद्धान्तबाट अघि बढ्दै दलहरूले संविधान निर्माण गर्नुपरे पनि इतिहासले दिएको जिम्मेवारीलाई एकसाथ मिलेर पूरा गर्न उभिएको सिटौलाले बताए ।  मस्यौदा बनाउन अहोरात्र खटिने शीर्षसहितका नेता, सभासद्, कर्मचारीलगायतलाई उनले धन्यवाद दिए ।

केमा कसका फरक मत ? संविधानका अन्तर्वस्तुमा सबैभन्दा बढी फरक मत एकीकृत माओवादीले राखेको छ । १९ विषयमा २६ पृष्ठ लामो फरक मत उसले दर्ता गरेको छ । फरक मतलाई मस्यौदासँगै संविधानसभामा पेस गरिएको छ । एमाओवादीले प्रस्तावना, नागरिकता, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, शासकीय स्वरूपमा फरक मत राखेको छ । शासकीय स्वरूपमा मात्रै एमाओवादीको १६ बँदे फरक मत छ । यस्तै, विशेष संरचना, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिकामा फरक मत एमाओवादीको छ । यस्तै, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि एमाओवादीको फरक मत छ । उसले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिका विषयमा पनि फरक मत राखेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था, संविधानको परिभाषा र व्याख्या, न्यायपालिकाको विषयमा पनि एमाओवादीका फरक मत छन् । न्यायपालिकामा अदालतको गठन, कार्यविधि, क्षेत्राधिकारलगायत विषयमा उसका फरक मत छन् । त्यस्तै, कांग्रेसले बहुलवाद प्रस्तावनामा हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने भन्दै फरक मत लेखेको छ ।

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने विषयमा एमालेको फरक मत छ । एमाले सभासद्हरूले फरक सुझाबका रूपमा पनि ध्यानाकर्षण दर्ता गरेका छन् । सभासद् कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिकतामा वंशजको नागरिकता आमा वा बाबुको नामबाट हुनुपर्ने सुझाब दर्ता गरेका छन् । त्यस्तै, रेवतीरमण भण्डारी, सीता गिरीलगायत सभासद्ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि स्थानीय निकायका कार्यकारी पदसम्म दुई पद रहेको अवस्थामा एक महिला र एक पुरुषको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सुझाब दिएका छन् । सभासद् भण्डारीले पदीय दायित्व पूरा नगरी सुशासन कायम गर्न सघाउ नगर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई जवाफदेही बनाउन संवैधानिक सुशासन आयोग बनाउनुपर्ने र त्यसलाई कारबाहीको समेत अधिकार दिनुपर्ने सुझाब पनि दिएका छन् ।

असन्तुष्ट सभासदले च्याते मस्यौदा

संविधानको मस्यौदा मंगलबार संविधानसभामा पेस भएपछि असन्तुष्ट केही दलले विरोध गरेका छन् । संविधानसभा बैठककक्षमै मस्यौदा च्यातेका उनीहरूले सदनको संघर्ष सुनुवाइ नभए सडकमा जाने रणनीति बनाएका छन् । बहुमतका आधारमा अन्तरिम संविधान र विगतका सहमतिको समेत पूरै बेवास्ता गरेर पेल्न खोजिएको भन्दै १६ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्ट दलले विरोध गरेका हुन् । संविधानसभा बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च (थरुहट), बहुजन शक्ति पार्टीका सभासद् नाराबाजी गर्दै बाहिरिएका थिए ।