विमला पौडेल राई, सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग
नयाँ घर बनाउँदैछौ भने घरजग्गाको स्वामित्व सकिन्छ महिलाका नाममा सकिँदैन श्रीमान श्रीमतीको संयुक्त नाममा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य बिमला पौडेल राइ भन्छिन्, ‘अव सिर्जना हुने हरेक रोजगारी र अवसरमा महिला प्राथमिकता खोजिने छ।’ उहाँसँग महिला खबर डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पुननिमार्ण, पुर्नस्थापना, अस्थाई र स्थाई बसोबासका लागि के कस्ता योजना बनाएको छ?
हामी पुर्ननिर्माण भन्दा अगाडि पुर्नस्थापनाका कामहरू गरिरहेका छौं। पुर्ननिमार्ण र पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमलाई दुई भागमा बाँडेका छौ। एउटा तुरुन्तै गर्नुपर्ने अस्थाई खालका घर बनाउने र आधारभुत आवश्यकताको परिपुर्ति गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धि आधारभुत आवश्यकता, शिक्षा, खाने पानी, सरसफाई सम्बन्धि कार्यक्रम प्रभावित क्षेत्रमा गईसकेका छन्।
अर्को पुर्नस्थापनाका लागि तयार गरेको कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ। मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई कार्ययोजनामा लगेको छ। हामीले घरका डिजाईनहरु पनि आर्किटेक्ट र इन्जीनियरहरुसँग बसेर बनाएका छौं। योजना आयोगले नै २५० जना जति जनशक्तिलाई यस्ता घर बनाउने तालिम दिएको छ। अहिले १७० जना जति फिल्डमा छन्। उनीहरू प्राविधिक हुन् । प्राविधिकले बढी कहाँ भत्केको छ, कहाँ अस्थाई टहरा राख्न हुने/नहुने हेर्न बाँकी छ। स्थान कहाँ छ, खोज्ने काम उनीहरूले गरिराखेका छन्।
उनीहरू आईसकेपछि १० हजार स्वयंसेवकलाई हामीले तुरुन्तै परिचालन गर्छौ। उनीहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रशिक्षण परिषद (सीटीइभीटी) बाट तालिम प्राप्त जनशक्ति हुन्। अनि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट पनि यस्तो काम भइरहेको छ। कति ठाउँमा म्यानपावर कम्पनीले बैदेेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई पनि तालिम दिइरहेका छन्। उनीहरूसँग पनि समन्वय गरेर सबैलाई परिचालन गर्ने निती बनाएका छौं।
सरकारले अस्थाई घर बनाउन छुट्टयाएको पैसा पनि गाउँ गाउँमा पुगिसकेको छ। भूकम्प प्रभावितहरूको आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्न सुत्केरी गर्भवती बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक, नियमित औषधी खानुपर्ने, फिजियोथेरापी गनुपर्नेहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले घुम्ती स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना गरेको छ। अन्य आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि आफ्नो काम गरिरहेका छन्। यो पुर्नस्थापनाको काम भयो।
पुर्ननिर्माणमा
अहिले
अस्थाई
घर
कम्तीमा
दुई
वर्ष
धान्ने
किसिमले
बनाएका
छौं।
अब
बन्ने
घर
एकीकृत
रुपमा,
सुरक्षित
ठाउँमा
जिविकोपार्जनको
विषयलाई
समेत
ध्यानमा
राखेर
बन्नुपर्यो।
त्यसैले
अहिले
बनिरहेको
घर
लामो
समयको
लागि
हैन।
योजना
आयोगको
अगुवाईमा
तुरुन्तै
सबै
मन्त्रालय
र
विकासका
साझेदार
संस्थाहरू
र
दातासँग
मिलेर
विपद्
पश्चातको
आवश्यकता
मूल्यांकन
(post
disaster
need
assessment)
अर्न्तगत
२३
वटा
क्षेत्रगत
समूह
बनाई
काम
गरिरहेका
छौ।
ती
समूहले
पुर्ननिर्माणका
लागि
त्यो
क्षेत्रमा
के
आवश्यकता
छ?
कति
क्षति
भयो?
त्यसले
के
असर
पार्यो?
त्यो
असरलाई
कसरी
परिपुर्ति
गर्ने
र
त्यस्का
लागि
कति
खर्च
चाहिन्छ
भनेर
अध्ययन
गर्नेछन्।
म सामाजिक संरक्षण मामिला हेर्दैछु। यसमा महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरूको क्षति कति भएको छ र असर के भयो भनेर अध्ययन गरिन्छ। जस्ताे कतिका आमाबाबु मरेका छन्, बच्चा टुहरा परे। टुहुरा बच्चालाई सहारा कसले दिन्छ, त्यसको लागि पैसा कति चाहिन्छ? जुन महिनाको दास्रो हप्तासम्ममा सामान्य मूल्याकंन सकिन्छ। यसपछि अन्दाज हुन्छ कति क्षति भएको छ, त्यसले पारेको असरलाई यसरी सामाधान गर्न सकिन्छ भनेर। अनि हामी पुर्ननिमार्णको खाका तयार गर्छौ। यो विपद्को असरको आँकलन र मुल्याकंनपछि असारको १० गते (जुन २५)मा विकासको साझेदारसँग सम्मेलन गर्दैछौं।
पुर्नस्थापना र राहत सामग्री वितरण गर्दा यहाँहरूले कसरी योजना बनाउनुभयो त्यसलाई कसरी महिला अनुकूल बनाउने प्रयास गर्नुभयो?
यो कुरामा प्रयास भइरहेको छ। तर पहिलादेखि नै महिला बालबालिकाको मुद्दा मुल प्रवाहीकरण नभएकोले अहिले निकै समस्या भइरहेको छ। जस्तो भूकम्पबाट सवै प्रभावित भएका छन् तर राहत बनाउँदा ती क्षेत्रमा गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र किशोरी हुन्छन् भनेर तयारी गर्नुपर्यो। तर, राहत सामग्री बनाउँदा र वितरण गर्दा यदि महिला मन्त्रालयको कर्मचारी त्यो समूहमा भएका भए नुन, चामल, दाल, चिनी राख्दाखेरी गर्भवती र सुत्केरीका लागि दुई चार वटा पसिलो खानेकुरा पर्थ्याे होला, बच्चाका लागि दुध, महिनावारी हुँदा लगाउने प्याड पर्थ्याे होला। त्यो गर्न हामीले सकेनाै। पछि गएर त्यसको महसुस भयो त्यो पनि अर्काले सम्झदिएपछि।
प्राकृतिक प्रकोप न्युनिकरणका लागि गृहमन्त्रालयमा भएको संयन्त्रमा महिला मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन सकेन कि? हामीले गर्न सकेनौं भन्ने अनुभव भयो र यो सच्याइराखेका छौं। जिल्लामा भएका महिला विकास अधिकृत र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले विशेष अवस्थाका महिला, बालबालिकाका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिरहेका छन्। हामीले केही कुरा किटान गरेर भनेका छाैं महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र वृद्धबृदाको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्छ।
पुर्ननिर्माणका लागि आयोगले स्वयंसेवकको माग गर्दा त्यहाँ महिला परेका छन्?
स्वयंसेवकको माग गर्दा आवेदन परेका महिलालाई हामीले फालेका छैनौं। महिला धेरै नै छन्। इन्जिनीयर २५० भन्दा बढीलाई तालिम दियौं। फेरी दोस्रो भुइँचालो आयो। त्यसपछि केही डराएर गाउँ जान मानेनन्। तर, जति गए, त्यसमा महिला पुरुष दुवै छन्।
पुर्ननिर्माण अभियानमा महिलालाई सामेल गराउने विषयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो योजनामा कसरी समेटेको छ?
पुर्ननिर्माणका क्रममा स्थानीय स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौं। १२/१५ जनाको समूह बनाइ तालिम दिने अनि उनीहरूलाई कामको ज्याला दिने। यतिखेर ज्यालाका लागि काम गर्ने हो। उनीहरूलाई प्रविधिकले सहयोग गर्छन्। अव यो समूहमा महिलालाई सहभागी गराउनुपर्छ। अहिले हाम्रो लागि अवसर पनि हो। यो वेला महिलालाई तालिम दिएर दक्ष बनाउन सक्छौ। यसपछि उनीहरूले काम पाउँछन्। यहिबाट समान ज्यालाको लागि पनि पैरवी गर्न सकिन्छ।
साथै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्छ। योसँगै अनुगमनमा पनि महिला सहभागिता बढाउँ। यसले भान्छालगायतका अन्य ठाउँ जहाँ महिलाले धेरै समय बिताउँछन् त्यो क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्छ। यसरी संरचनालाई महिलाअनुकूल बनाउन सकिन्छ। सबै कुरा योजना आयोगको हातमा हुँदैन। हामी योजना बनाउँछौ तर, कार्यान्वयन हाम्रो हातमा हुँदैन। निती बनाउने छलफल हुँदा र कार्यान्वयनका बेलामा महिला सहभागिता एकदमै खट्किन्छ।
नयाँ बन्ने अस्थाइ र स्थाई संरचना महिला बालबालिकाअनुकूल कसरी बनाईदैछ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, शौचालय बनाउँदा हामीले गर्भवती, बालबालिका, सुत्केरी, अपाङ्गताको पहुँच हुने गरी निमार्ण गर्नुपर्ने विषय योजनामा पारेका छौं। शौचालय बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिवारलाई नजिकमा राख्नुपर्यो, सुत्केरी भएका महिलालाई नजिक राख्नुपर्यो, भत्केका संरचना बनाउँदा अपाङ्गमैत्री बनाउने, भत्केको घर छ र त्यसलाई नयाँ बनाउने हो भने महिला, अपाङ्गमैत्री संरचना बनाउनुपर्ने भनी राखेका छौं। नयाँ बन्ने जुनसुकै संरचना होस अब त्यो बालमैत्री, महिलामैत्री, किशोरीमैत्री, अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्छ।
तर, अहिलेपनि महिला सहभागिता कम छ। अझैपनि जिल्लाको दैवी प्रकोप उद्दार समितिमा महिलालाई संरक्षणको जिम्मा मात्रै दिईएको छ। यो राम्रो तर अन्य ठाउँ पनि महिलामैत्री हुनुपर्छ भन्नकालागि सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने महिला हुनुपर्यो। अनुगमन समितिहरुमा समेत महिलाको सहभागिता हुनपर्यो। आवश्यकता पहिचान गर्दा नै भिन्न आवश्यकता भएका समूहको सहभागिता हुनुपर्छ। यो सहभागिता योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनमा पनि जरुरी छ।
अहिले हामीले बनाएको अस्थाई संरचनामा कम्तीमा दुईटा कोठा भनेका छौं। एउटा महिलाको ठाउँ र अर्को पुरुषको। एउटा भान्छा अनि बाहिर एउटा शौचालय। तर परिवार संख्या हेरेर आफै ३ वटासम्म पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। योजना आयोगले त्यसमा महिलाको लागि र पूरुषको लागि कम्तीमा दुई कोठा हुनुपर्छ भनेको छ।
अहिले पालमा बस्दा महिलाहिंसा बढ्न थालेका छ। त्यो खालको अस्थाई टहरामा पनि श्रीमान श्रीमती सँगै बस्न नपाउँदा झन् हिंसा बढ्न सक्ने सम्भावनालाई आयोगले कसरी आँकलन गरेको छ?
यसमा मनोसामाजिक परामर्श एकदमै महत्वपूर्ण हो। महिला पुरुष दुबैलाई। अहिले विभिन्न मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाले मनोसामाजिक परामर्श दिने काम गरिराखेका छन्। योजना आयोगको सुशासन र स्थानीय निकाय सम्वन्धी कार्यक्रममा प्रत्येक गाविसमा सामाजिक परिचालक छन्। उनीहरूलाई महिला, पुरुष, बालबालिका, बृद्धबृद्धालाई कसरी परामर्श दिने कस्ता समस्या आउन सक्छन् भनेर हामीले अभिमुखीकरण गर्ने योजना गरेका छौं।
विपदका
बेला
किशोरीहरू
बलात्कृत
हुने,
ललाईफकाई
बेच्ने,
बालबालिकालाई
पढाई
दिन्छौ
भनेर
लैजाने
र
घरेलु
काममा
प्रयोग
गर्ने
खालको
चलखेल
अहिले
हुन्छ।
त्यसैले
यसलाई
निरुत्साहित
गर्न
सुरक्षा
संयन्त्र
आवश्यक
छ।
अहिले
पनि
महिला
बालबालिका
कार्यालय
र
जिल्ला
वाल
कल्याण
समितिहरु
सक्रिय
छन्।
साथै
नागरिकले
पनि
यस्तो
देखेको
सुनेको
बेलामा
तुरुन्तै
सम्बन्धित
ठाउँमा
खवर
गर्नु
आवश्यक
छ।
महिला
हिंसा
पहिला
पनि
थियो।
भूकम्पको
बेला
अझ
बढि
हुने
सभांवना
हुन्छ।
यसकारण
सुरक्षा
संयन्त्रलाई
बलियो
बनाएर
लैजानैपर्छ।
अव
यसलाई
अवसरको
रुपमा
लिनुपर्छ।
त्यसकालागि
अब
नयाँ
ठाउँमा
वस्ती
बसाउँदै
छौ,
नयाँ
घर
बनाउँदैछौ
भने
जग्गाको
स्वामित्व
सकिन्छ
महिलाको
नाममा,
सकिँदैन
श्रीमान
श्रीमतीको
नाममा
संयुक्त
लालपुर्जा
दिने
व्यवस्था
गर्नुपर्छ।
सवै
नयाँ
बनेका
घरहरूको
लालापुर्जा
संयुक्त
हुन्छ
है
भन्दियो
भने
यसले
पनि
महिला
सशक्तिकरणको
काममा
एकदमै
ठुलो
टेवा
पुग्छ।
महिला हिंसा र सशक्तिकरण दुई वटा पाटा हुन्। महिला आर्थिक रुपमा सशक्त हुँदै गए भने हिँसा धेरै हदसम्म घट्दै जान्छ। अब बन्ने नयाँ बस्तीमा जिविकोपार्जनको आधारहरु खोजिँदा, रोजगारीको अवसर खोजिँदा नयाँ कृषि वा पशुपालनका लागि अनुदान दिदाँ, रोजगारीसँग सम्बन्धित सवै काममा अव महिलालाई नछुटाऔं। शसक्तीकरण गर्ने मौका यही हो।
तपाईले भनेका यी कुरा कार्यान्वयनमा बाध्यकारी कसरी बनाउने?
यो गर्न सकिन्छ। हामी पुर्ननिर्माणको योजनामा यी विषय राख्छाैं। आयोगको विपद्को असरको आँकलन र मुल्यांकन (पीडीएनए) मा महिला सम्बन्धि च्याप्टरमा पनि यो कुरा उठाएका छौं। अब नव निर्माणको योजना र रणनीति बन्छ, त्यसमा प्रष्ट रुपमा आउँछ। किनभने अहिलेको पीडीएनए ले नै यी सवै कुरालाई निर्देश गर्ने हो। अब बन्ने संरचनामा मात्रै होईन, लालपुर्जा, रोजगारीमा कसले पहुँच पाउने भन्ने कुरा पनि आउँछ। तालिम दिईन्छ घरका परिवारलाई भने त्यो परिवारमा महिला खोज्नुपर्यो। सयवटा बाख्रा पाल भनेर दिँदा महिलाको नाममा दिनुपर्यो। कृषि सम्बन्धि तालिम दिँदा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्यो। यसरी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दा हिंसा पनि घटछ। शसक्तीकरण पनि बढ्छ।
हामीले कसरी पनि सोचेका छौ भने सामाजिक संरक्षणमा वृद्धबृद्धा भत्ता, अपाङ्ता भत्ताको व्यवस्था छ। सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हो। तर भत्ता दिएर सँधै भरी आश्रित बनाउने किसिमले हेर्नु भएन। यो भूकम्पका कारण धेरै बालबालिका टुहुरा भएका छन्। धेरै वृद्धबृद्धा असाहय भएका छन्। अब हामीले जिल्ला जिल्लामा बालविकास केन्द्र बनाउँछौं। जहाँ अनाथ बालबालिका बस्छन्। उनीहरूलाई हेर्नका लागि मान्छे चाहिन्छ। अव त्यो हेर्ने मान्छे ती असाह्य वृद्धवृद्धा ल्याउँ।
यसो गर्दा बालबालिकाले हजुरबुवा हजुरआमाको माया पाउँछन्। उनीहरूले बालबालिकाको सामिप्यता पाउँछन्। अनि उनीहरूले सेवा गरेवापत ज्याला पाउँछन्। यसरी पनि हेरौं भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौ। किन भने राज्यले सँधैभरी दायित्व बढाउदै जाने काम मात्रै गर्नुहुन्न। अर्कोतर्फ यसले म निरीह भए भन्ने भावना बदलेर जेष्ठ नागरिकहरूमा आत्मसम्मान बृद्धि हुन्छ।
स्रोत संचारिका समूह
