काठमाडौं : प्रमुख चार दलले लामो समयदेखिको गतिरोध अन्त्य गर्दै सोमबार राति बालुवाटारमा संविधानका अन्तरवस्तुमा १६ बुँदे सहमति गरेका छन्।कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको संघीयता आठ प्रदेशको बनाउने सहमति गरेका छन्। मुख्य दलबीच संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति भएपछि अब संविधान निर्माणको ढोका खुलेको छ। फोरम लोकतान्त्रिकबाहेक अन्य मधेस केन्द्रित दलहरूले भने सहमतिको विरोध गरेका छन्।
सोमबार दिनभर छलफलमा रहेका दलहरूले राति ११ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका प्रमुख सचेतकहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गरेका हुन्।
सहमतिपत्रमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन्।
दलहरूबीच प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गर्ने सहमति भएको छ। प्रदेशहरूको सीमांकनसम्बन्धी सिफारिस गर्न सरकारले संघीय आयोग गठन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
६ महिना अवधि रहने उक्त आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमांकनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
दलहरूले संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुने सहमति गरेका छन्। प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ। दलहरूले निर्वाचन प्रणाली मिश्रित लागू गर्ने सहमति गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा दुई सय ७५ सदस्य र राष्ट्रिय सभा ४५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। भूगोल र जनसंख्याका आधारमा देशभर एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुने पनि सहमति भएको छ। एक सय १० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्।
४५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ४० जना प्रत्येक प्रदेशबाट समान संख्याका आधारमा निर्वार्चित हुनेछन् भने पाँचजना संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछ।
संसदीय प्रणालीअनुसार संसद्बाट चयन हुने प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनेछ भने संघीय संसद् र प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचन मण्डलबाट चयन हुने संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन्। शासकीय स्वरूपमा एमाओवादीले फरक मत राखेको छ। भिन्न मत राखे पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने सहमतिमै उल्लेख छ।
नयाँ संविधान घोषणापछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन अहिलेकै रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्बाट हुनेछ। यी पदहरूको निर्वाचन अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थाअनुसार हुने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुरूप प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन नभएसम्म रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने सहमति भएको छ।
न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतलाई नै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिइएको छ। केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच अधिकार क्षेत्रबारे देखिने विवाद अन्त्य गर्न संवैधानिक अदालत गठन गर्न पनि दलहरू सहमत भएका छन्।
संवैधानिक अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य दुईजना वरिष्ठतम् न्यायाधीश र दुईजना सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रको विज्ञ गरी पाँच सदस्यीय हुनेछ।
संवैधानिक अदालतको कार्यवधि संविधान घोषणा भएको मितिले १० वर्ष हुने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। दलहरूले स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि जतिसक्दो चाँडो गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
संविधान जारी भएपछि सहमतीय सरकार संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गरेका दलहरूले उक्त दस्ताबेजमा भने सहमतीय सरकार गठनका विषयमा उल्लेख गरिएको छैन।
सहमति एकताको ऐतिहासिक दृष्टान्त : दाहाल
‘विपत्को घडीमा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू राष्ट्र र जनताका निम्ति एकताबद्ध हुन्छन् भन्ने ऐतिहासिक दृष्टान्त हो यो। संकटको स्थितिमा दलका नेताहरूद्वारा स्वतन्त्र ढंगले गरिएको ऐतिहासिक निर्णयले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई नयाँ गति र नयाँ दिशा प्रदान गरेको छ’, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्नपूर्णसँग भने।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहालको बोल्ड डिसिजनले नै १६ बुँदे सहमति सम्भव भएको बताए। कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले नयाँ संविधान जारी भएपछि सहमतीय सरकार गठन हुने बताए। ‘सहमतिअनुसार अब छिट्टै संविधान जारी हुन्छ’, देउवाले भने, ‘त्यसपछि मात्रै सहमतीय सरकार गठन हुन्छ।’
१६ बुँदेका अभियन्ताहरु
गत चैत अन्तिम सातादेखि कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीका दोस्रो पुस्ताका चारचार नेताहरूले यसको गृहकार्य गर्दै आएका थिए।
त्यसका लागि कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्य, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री महेश आचार्य, नेताद्वय राधेश्याम अधिकारी र रमेश लेखक, एमालेका तर्फबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण पौडेल र नेताद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र अग्नि खरेल, एमाओवादीका तर्फबाट महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिव टोपबहादुर रायमाझी, सचिव वर्षमान पुन र नेताद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र शक्तिबहादुर बस्नेत सक्रिय थिए।
उनीहरूले दिएको रिपोर्टकै आधारमा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूले सात वर्षदेखि थन्किएको संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाएका हुन्।
सहमतिभन्दा १२ घन्टाअघि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको चार पक्षको बैठकमा संविधानको सबैभन्दा विवादित विषय संघीयतातर्फ ६ वा ८ प्रदेशका विषयमा भएको छलफलपछि आठ प्रदेशमा सहमति जुटेको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंले सहमतिका लागि ८ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको जानकारी कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूले दिए।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको प्रस्ताव र अन्य नेताहरूको सहमतिप्रति कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमति जनाएका छन्। आफू आठ प्रदेशका पक्षमा नरहेको पौडेलले बताए।
संविधान बनोस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको दाबी गर्दै पौडेलले भने, ‘मुलुकको केन्द्रीय प्रशासन सिंहदरबार बनाउन नसकिएको अवस्थामा धेरै प्रदेश बनाउँदा मुलुकले धान्नै सक्दैन।’