काठमाडौं, जेठ २५ । नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई  र सिमांकनका लागि एउटा स्वतन्त्र संघीय आयोग बनाउने गरी आठ प्रदेशमा  जान दलहरु सहमत भएका छन्।
संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन मुख्य दलहरूबीच बालुवाटारमा सोमबार बिहान भएको बैठकमा यस्तो समझदारी बनेको हो। बेलुका बस्ने शीर्ष बैठकले यसलाई अन्तिम रुप दिने छ।
दलहरुबीच थप आन्तरिक छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने भएकोले बेलुका फेरि बैठक डाकिएको हो। संविधानसभाको आज बोलाइएको बैठक पनि स्थगित हुने भएको छ।
बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला,एमाले अध्यक्ष केपी ओली,एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारलगायत मुख्य दलका वरिष्ठ नेताहरुको सहभागिता थियो।बैठकपछि बाहिरिएका कांग्रेसका उपभासभापति रामचन्द्र पौडेलले वार्ता सकारात्मक भएकाले अपरान्ह ५ बजे विवाद टुंग्याउने गरी निर्णायक बैठब बस्ने  जानकारी दिए ।नामांकन प्रदेशसभालाई र सिमांकन स्वतन्त्र संघीय आयोगलाई दिने गरी आठ प्रदेशमा जान दलहरुबीच समझदारी बनेको एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले बताए। कांग्रेसका रमेश लेखकले सहमति जुट्ने अवस्थामा आठ प्रदेशमा जान पनि कांगे्रस एमाले तयार भएको प्रतिक्रिया दिए।
संघीयतालाई आजै टुंगो लगाएर संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति गर्ने कसरतमा दलहरू लागेका छन्। संविधानमा आजै सहमति हुने दाबी नेताहरुले गरेका छन्।नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई  र सिमांकनका लागि एउटा स्वतन्त्र संघीय आयोग बनाउने गरी आठ प्रदेशमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ र त्यसका लागि सकारात्मक छलफल भइरहेको छ।
प्रदेशको संख्यामा दलहरु सहमति नजिक भए पनि सिमांकन र नामांकनमा दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन। कांग्रेस एमालेले नामांकनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशसभालाई दिएर सिमांकनका लागि एउटा स्वतन्त्र संघीय आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
नाम राख्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रस्तावमा एमाओवादीसहित विपक्षीहरु लगभग राजी भए पनि सिमांकनमा फरक अडान राखेका छन् ।एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चा भने भौगलिक सिमांकन राजनीतिक तहबाटै टुंगो लगाएर विवादित भएका पाँच जिल्लाको विवाद टुंग्याउने जिम्मा मात्रै आयोगलाई दिनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।विवादित पाँच जिल्लामा झापा, सुनसरी मोरङ कञ्चनपुर कैलाली रहेका छन्।
सुरुमा एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धले बहुपहिचानमा आधारित दस प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको थियो भने कांग्रेस एमालेले छ देखि सात प्रदेशसम्ममा जान सकिने विकल्प अघि सारेका थिए।
संविधान लेखनको विवादित अर्को विषय निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुबीच लगभग समझदारी भइसकेको छ । संघीयताको विषय नटुंगिदा यसमा औपचारिक सहमति हुन बाँकी छ।साठी र चालिसको अनुपातमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने सहमति दलहरुबीच भइसकेको छ।
साठी प्रत्यक्ष र चालिस समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणालीलाई टुंगो लगाउन दलहरु सहमत भइसकेका छन् । तर निर्वाचनको थ्रेस होल्ड ( निर्वाचनमा मान्यता पाउनका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मत) मा भने दलहरुबीच अझै स्पष्ट सहमति बनिसकेको छैन । साना दलहरु निर्वाचनको थ्रेस होल्ड जतिसक्दो घटाउने प्रयासमा छन् भने ठूला दलहरुले त्यसलाई मानेका छैनन् ।
शासकीय स्वरुपमा दलहरुबीच ठूलो झगडा छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरुपको अडान राख्दै आएको एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धन पछिल्लो समयमा लचिलो देखिएको छ कांग्रेस एमालेले अघि सारेको संसदीय प्रणालीमा आधारित शासकीय स्वरुपमा फरक मत राखेर प्रक्रियामा सहभागी हुन तयार रहेको बताउँदै यसमा अघि बढ्न एमाओवादीले यसअघि नै ग्रिनसिग्नल दिइसकेको छ ।
संघीयता टुंगो लागेपछि न्यायप्रणालीको विवादमा दलहरु अल्झिने अवस्था छैन । कांग्रेस एमालेले सर्वोच्च अदालतभन्दा अर्को अदालत आवश्यक नपर्ने तर्क राखेको छ भने एमाओवादीले सर्वोच्चभन्दा माथि संबैधानिक अदालतको प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ ।