२० जेठ,काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन क्रममा यो दर बढ्ने देखिएको छ ।

भूकम्प पीडितले त्यस्तो ऋण लिँदा बिमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सूचना, कर्जा सुरक्षण शुल्कलगायत अतिरक्त रकम बुझाउनै पर्ने नियमले यो दर कम्तीमा ३ प्रतिशत पुग्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्णयअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिँदा पनि पीडितलाई त्यसबाहेक थप १ देखि १।५ प्रतिशत व्ययभार पर्छ,’ वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले भने, ‘कार्यान्वयन क्रममा यो दर ३ देखि ३ दशमलब ५ प्रतिशत पुग्छ।’

उक्त निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्ब्याज ऋण उपलब्ध गराउनेछ भने ती संस्थाले त्यही रकमबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमै पीडितलाई घर निर्माणका लागि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

यो व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितबाट २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन्। यद्यपि, यस्ता संस्थाले ऋणीबाट बिमाशुल्कबापत ०।२५ प्रतिशत, कर्जा सुरक्षण शुल्कबापत ०।७५ प्रतिशत लगायत रकम उठाउन पाउँछन् ।