काठमाडौं असार १५ । संविधानसभामा पेश गरिने मस्यौदाको विषयमा दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि गत जेठ २७ गते निधन भएका पूर्व सांसद तथा राप्रपा नेपालका नेता पद्मसुन्दर लावतीको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै आज मध्यरातमा बसेको संविधानसभाको बैठक स्थगित भएको छ ।

सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पेश गरेको शोक प्रस्ताव पारित भएसँगै आज दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । दलहरुबीच संविधानका प्रारम्भिक मस्यौदाको विषयमा सहमति जुटाएर  लावतीको शोक प्रस्ताव पारित गरिएपछि बैठकमा मस्यौदा पेश गर्ने तयारी थियो । तर, एमाओवादीले विगतमा भएको सहमति विपरित मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तय गरेको भन्दै गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको  थियो । दलहरुबीच मस्यौदामा विवाद भएकै कारण साँझ ७ बजेबाट ९ बजेको लागि सारिएको बैठक मध्यरातमा मात्रै बसेको थियो   यसअघि दिउँसो तीनबजे पनि सोहि कारणले बैठक साँझ ७ बजेको लागि सारिएको थियो । स्रोतका अनुसार विगतमा भएको सहमति विपरित मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले मस्यौदा तयार पारेपछि विवाद भएको हो । सोहि कारण प्रारम्भिक मस्यौदामा एमाओवादीले हस्ताक्षर गर्न मानेन ।

एमाओवादीका नेता डा बाबुराम भट्राई सभापति रहेको सवैधानिक राजनीतिक विवाद संवाद समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार मस्यौदा तयार हुनुपर्ने भए पनि  संवाद समितिमा नमिलेको कुरालाई पनि सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा समितिले मिलाएर पठाउन लाग्दा एमाआवादीका नेताहरुले विरोध जनाएका थिए  । मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा विषयमा छलफल हुँदा चार दल बीचमा सहमति भएका नभएका कुराहरु पनि छिराउन लाग्दा एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रिसाएर बैठकबाट बाहिरिएका थिए । बाहिरिएपछि पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा उनले यो कुरा आफूलाई होइन कृष्ण सिटोला सोध्न भन्दै झोकिएका थिए । ‘यसरी जथाभावी गरेर हुन्छ, सिटौलालाई जे मन लाग्छ त्यही गरेर हुन्छ’, पत्रकारसँग छोटो कुराकानी गर्र्दै श्रेष्ठले भने, ‘संवाद समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार मस्यौदा तयार हुने हो । जुन विषयमा विवाद छ त्यस विषयलाई पुनः संवाद समितिमा पठाउनुपर्ने हो तर सिटौलाजीले जवर्जस्ती आफ्ना मनले १६ बुँदे सम्झौता विपरित गरिरहनु भएको छ त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । हाम्रो पार्टी यसमा चुप लगाएर बस्न सक्दैन ।’ यता सोही दलका नेता डा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो फेसबुकमार्फत संविधान मस्यौदा समितिलाई पहिलो संविधानसभा र संवाद समितिमा भइसकेका सहमतिलाई उल्टाउने वा हटाउने कुनै अधिकार कसैले नदिएको सार्वजनिक गरेका छन् । यसैबीच मस्यौदाको विषमा मधेसी दल र राप्रपा नेपालले पनि आआफ्नो धारणा बनाएका छन् ।