ललितपुर असार १० । न्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले फका उनेलाई पनि मूल अभियुक्तका रूपमा महिला तथा बालबालिकालाई बेच्ने नियतले ललाईफकाई गरे बेचबिखनमा संलग्न मुख्य अभियुक्तसरह सजाय हुने नजिर स्थापित गरेको छ ।

झापा, अनारमनी–४ स्थित एक घरमा काम गरिरहेकी बालिकालाई नक्कली विवाह गरी भारतको सिक्किम लान खोजिएको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७१ साल माघ २९ गते गरेको फैसलाको भर्खरै प्रकाशित पूर्णपाठबाट यो नजिरको व्यवस्था बाहिर आएको नेपालकानुन डट कममा प्रकाशित खबरमा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ ‘कसैले मानिसलाई यौन व्यवसायमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारको ललाईफकाई प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, बसिरहेको घर व्यक्ति वा स्थानबाट लैजाने प्रयास गरे त्यो बेचविखन तथा ओसारप्रसारकै लागि भन्ने बुझिन्छ,।’ ‘नेपालभित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने, विदेश लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्य गरे त्यो झन् बेचबिखनको अपराध नै हुने देखिन्छ।’

सर्वोच्चको यो नजिरले गाउँ–गाउँ गएर बेचबिखनका लागि फकाउने दलालहरूलाई पनि मुख्य अभियुक्तका रूपमा कारबाही गर्ने बाटो खुला गरेको छ। ‘कसुर हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिको बेचबिखन एवं ओसारप्रसार कार्य सम्पन्न हुनैपर्ने भन्ने देखिँदैन, सो उद्देश्यका लागि त्यस्तो व्यक्तिलाई आफू बसिरहेको घर, स्थान तथा व्यक्तिबाट छुटाई नेपाल भित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने कार्य भइसकेको, तर गन्तव्य स्थान पुर्याउन बाँकी रहेको अवस्थामा समेत सो कसुर भएको मानिन्छु उक्त फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट तत्काल उपलब्ध गराई सो रकम प्रतिवादीबाट बिगोसरह असुलउपर गराउनपर्ने फैसालमा उल्लेख छ । लोकबहादुर सार्कीले अनामनीस्थित घरमा काम गर्दै आएकी १४ वर्षीया ती बालिकालाई लाई २०६१ सालमा विवाह गर्ने भन्दै फकाएर बिक्री गर्न लगेको भन्ने मुद्दामा सर्वोच्चले दोषी ठहर गर्दै १२ वर्ष कैद, १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५० हजार थप क्षतिपूर्ति हुने फैसला सुनाएको हो।

त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले किशोर विश्वकर्मा र झुमा विश्वकर्माको सहयोगमा भारत बेच्न लागेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उनीहरूविरुद्ध नाबालिका करणी मुद्दासमेत दायर गरिएको थियो । जिल्ला अदालत झापाले लोकबहादुर र लक्ष्मीमाया विकलाई १६ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा २५ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनायो । पुनरावेदन परेपछि पुनरावेदन अदालत इलामले २०६७ असोज ६ गते जिल्लाको अभियोग सदर गर्दै उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्योम र १२ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेपछि उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो ।

सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी र बेचबिखन दुवै मुद्दामा पुनरावेदको फैसला सदर गर्दै १२ वर्ष कैद हुने अन्तिम निर्णय सुनाएको छ । दुवैबाट जनही २५ हजार क्षतिपूर्ति पीडितले पाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। अभियुक्त किशोर र झुमा भने फरार रहेकाले पक्राउ परेको समयमा मुद्दा चल्ने गरी उनीहरूका हकमा हाल मुल्तवीमा राखिएको छ।