काठमाडौं असार ६ ।

सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार जारी गरेको अन्तरिम आदेश संघीयता र प्रदेश संरचनाको विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको भन्दै त्यसले संविधान निर्माण कार्यमा तत्काल कुनै असर नपर्ने सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारले बताएका छन्।

महान्यायाधिक्ता बाबुराम कुंवरले ती विषय निरुपण हुने समयमा मात्र आदेशको ध्यानाकृष्ट हुने भन्दै त्यसअघि नै सो आदेश बदर गराउन निवेदन दिन सकिने उपाय बाँकी रहेको बताए।

उनले भने, “अन्तरिम आदेशले संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया रोक, काम नै नगर भनेको होइन, अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार संघीयताको हकमा सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान जारी गर र त्यो जारी नगर्दै संविधानसभा भंग नगर भनेको हो।”

अन्तरिम आदेशमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को व्यवस्था विपरितको कुनै कार्य नहोस् भन्ने उल्लेख छ।

निर्धारण

अन्तरिम आदेशले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार संघीयताको हकमा सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान जारी गर र त्यो जारी नगर्दै संविधानसभा भंग नगर भनेको हो

सो धारामा स्वायत्त प्रदेशको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिने भन्ने उल्लेख छ।

सर्वोच्चको आदेश आउनासाथ बसेको चार प्रमुख दलको आकस्मिक बैठकमा अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गराउन वा भ्याकेट गराउन अदालतमै निवेदन दिने विषयमा छलफल भएको थियो।

सो बैठकमा उपस्थित भएका महान्याधिवक्ता कुंवरले आवश्यक परेको अवस्थामा त्यसो गर्न सकिने र त्यसका लागि कुनै हदम्याद नरहेको बताए।

निरन्तरता

उनले भने, “हामी अहिले त्यो बिन्दुसम्म पुगिसकेका छैनौँ, अहिलेलाई उपयुक्त बाटो के हो भने चित्त नबुझे अदालतमा जानु त छदैछ होइन भने संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने।”

प्रमुख चार दलहरु ८ प्रदेशमा सहमति जनाउँदै संविधान निर्माणको काम द्रुत गति अर्थात फास्ट ट्रयाकमा सक्ने भन्दै अहिले मस्यौदाको काममा लागि परेको बताएका छन्।

संविधान निर्माण संविधानसभाको विशेषाधिकार भएकाले मस्यौदा लेखनलाई निरन्तरता दिइएको संविधानसभाको मस्यौदा समितिको भनाई छ।