काठमाडौँ, असार २ गते । भूकम्पपछि सरकारले सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको १४ जिल्लामध्ये १२ जिल्लाका ५८० गाविसमा कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित ती गाविसमा स्थानीय सेवा प्रवाहलाई नियमित र प्राभावकारी बनाउने, गाविसको विद्यमान संरचनालाई सुदृढीकरण गर्ने र विपत्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारी, इन्जिनियर, लेखापाल, कृषि प्राविधिक र पशु सेवा प्राविधिकको दरबन्दी बढाउन लागेको हो ।

रासससँगको कुराकानीमा उक्त मन्त्रालयका सामान्य प्रशासन महाशाखाका सहसचिव धनबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘‘यो संरचनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छलफलमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको र सरोकारवाला अन्य निकायबाट पनि सकारात्मक जवाफ आइसकेको छ ।’’

एक हजार घरधुरीभन्दा माथिका गाविसमा अधिकृतस्तरका गाविस सचिव, इन्जिनियर, लेखापाल र कृषि तथा पशुसेवाका प्राविधिक रहने र एक हजारभन्दा कम घरधुरी भएका गाविसमा भने नायब सुब्बास्तरका गाविस सचिव, सवइन्जिनियर, सहलेखापाल र कृषि तथा पशुसेवाका प्राविधिक रहने गरी संरचनाको तयारी गरिएको र ती गाविसमा हाल विद्यमान कर्मचारीलाई सोही संरचनामा समाहित गर्ने लक्ष रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

रसुवाका १८, ओखलढुङ्गाका ५०, मकवानपुरका ३५, ललितपुरका २३, दोलखाका ४८, सिन्धुलीका ५०, रामेछापका ४५, नुवाकोटका ६१, काभ्रेपलाञ्चोकका ७६, धादिङ्का ४६, सिन्धुपाल्चोकका ६८, र गोरखाका ६० गाविसमा यस्तो संरचना बनाउन लागिएको हो ।

भूकम्बाट प्राभावित काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लाका सबै क्षेत्र नगरपालिकामा परिणत भइसकेका छन् । रासस