१ असार,काठमाडौं। भूकम्पपछि बाढी र पहिरोको खतरा बढ्ने आशंका भएकोले सरकारले बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई अन्यत्रै सार्ने तयारी गरेको छ । यसरी सारिनेमा अधिकांश नदी किनार र पहिरोको जोखिममा रहेका बासिन्दा हुनेछन् ।

सरकारले नदीका किनारमा बस्तीको विकास हुन नदिन समे्त योजना अगाडि सारेको छ । खासगरी राजमार्ग र अन्य क्षेत्रमा सहज जीवनयापनका लागि बस्तीहरु बढ्दै गएकोले त्यसले जोखिम निम्त्याउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनगर गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणाअनुसार आगामी दिनमा नदी किनारामा बस्ती विकास गर्न नपाइने नीति ल्याउन लागेको समाचारपत्रमा खबर छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रमेशप्रसाद सिंहले भूकम्प जाँदा नदी किनारामा तरलीकरण हुने हुँदा बस्ती बसालन दिन नहुने बताए । मानिसहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि नदी किनाराका कम्तीमा २० लाख मानिसहरुलाई सार्नुपर्ने उपमहानिर्देशक सिंह बताउँछन् ।

सुनकोशी, भोटेकोशी, सेती नदी, काली गण्डकी, सप्तकोशी लगायतका नदी किनाराका बिनायोजना विकास भएका बस्ती सार्ने विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।