काठमाडौँ, जेठ ३२ गते । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सूचनाको हकसम्बन्धी जागरणमूलक कार्यक्रमलाई गाउँ–गाउँसम्म लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आव २०७०÷७१ को प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन तर्जुमा र आयोगको गठनले लोकतन्त्र, शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि पनि प्रवद्र्धन गरेकाले सूचनाको जागरणलाई गाउँ–गाउँमा लैजान आह्वान गर्नुभएको हो ।

उहाँले विपत्का समयमा राहत वितरण र उपलब्धतालायत विषयमा जनताले चासो राख्ने, सूचना माग्ने गर्नाले अनियमितता रोक्न सहयोग पुगेको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको पालनामा प्रतिबद्ध भएर लाग्न आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले यही जेठ २५ मा भएको संविधान निर्माणसम्बन्धी सहमतिले शान्ति, स्थिरता र विकासको बाटो खोलेको जनाउँदै यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले प्रतिवेदन बुझाउँदै सो अवधिमा ४७० पुनरावेदन परेकामा ४०९ ९८७ प्रतिशत० फछ्र्यौट भएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगलाई नयाँ कार्यालय, पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको माग गर्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चार माध्यमबाट महाअभियान सञ्चालनको योजना रहेको बताउनुभयो । सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत् संसद्मा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाल, मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, आयुक्तहरु किरण पोखरेल र यशोदा तिमल्सिना, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख प्रेस सल्लाहकार प्रतीक प्रधानलगायतको उपस्थिति थियो । रासस