मनसुन शुरु हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प तथा त्यसपछि लगातार आएका साना–ठूला पराकम्पनबाट ध्वस्त निजी, सरकारी तथा पुराताìिवक एवं सांस्कृतिक महìवका संरचना पुनःनिर्माणको योजना अझै तयार भइसकेको छैन । मनसुनी वर्षा शुरु हुनु अघि नै भूकम्पबाट घरवारविहीनहरूलाई कम्तीमा अस्थायी बासस्थानका लागि जस्ता तथा अन्य आवश्यक सामग्री जुटाउन सरकारले राहतका रूपमा प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरे पनि त्यो समेत अझै कागजमै सीमित छ । भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्ला तोकिए पनि महिनौं लगाएर सरकारी कर्मचारीले नै तयार गरेको पीडितको विवरण पनि यथार्थपरक भएन भन्ने बहानामा धेरैजसो जिल्लामा राहतका रूपमा दिने भनिएको त्यही १५ हजार रुपियाँ पनि अझै दिन थालिएको छैन । अनि कसरी बन्छन् वर्षा अगावै अस्थायी बासस्थान ? भूकम्प पीडितले राहत पाए÷नपाएको, समयमै उद्धार एवं उचित औषधोपचार तथा बासको व्यवस्था भए÷नभएको लगायतका विषयमा अनुगमन गर्न खटिएका सभासद्हरूले राहतका रूपमा दिने भनिएको १५ हजार रुपियाँको साटो ५० हजार रुपियाँ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
ठीक यसैबेला संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना–ठूला दल भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरूको पुनःनिर्माण गर्न बलियो सरकार आवश्यक भएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको गोलचक्करमा लागेका छन् । यस विपद्को समयमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू जनताको आलो घाउमा मलम लगाउनुको साटो आठ वर्षदेखि बन्ने कुनै छेकछन्द नै नदेखिएको संविधान एक महिनाभित्र जारी गरेर राष्ट्रिय सहमतिको बलियो सरकार निर्माण गरी पुनःनिर्माण कार्य थाल्ने गफ गरेर जनता झुक्याउनमै तल्लीन छन् । आफ्नै संरचना अन्तर्गतका कर्मचारीले महिनौं लगाएर पीडितका घरघरै पुगेर तयार गरेको विवरणमा समेत विश्वास नगर्ने सरकारले जनताका बिग्रे÷भत्केका संरचना समयमै पुनःनिर्माण गराउला भनेर के आधारमा पत्याउने ?
हालको विवरण यथार्थपरक भएन भन्ने बहानामा राहतको रूपमा बाँड्नुपर्ने रकम समयमा उपलब्ध नगराएर सरकारले आपतमा परेका जनताप्रति लापरबाही देखाउन कदापि मिल्दैन । अहिले परिचयपत्रसहित सो रकम उपलब्ध गराउने भन्ने सरकारले नयाँ योजना ल्याएको छ । त्यो एकदमै उचित छ तर त्यसलाई पनि जतिसक्दो छिटो आवश्यक मात्रामा थप कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरेर पीडितका घरघरै पुगेर परिचयपत्रसहित रकम पनि बाँड्ने गरे गलत विवरण सच्चिने र जनताले तत्काल राहत पनि पाउने दुवै कार्य एकैपटक हुनेथियो । कम्तीमा सरकारले यति काम पनि समयमै गर्नसक्यो भने पनि भोलिका दिनमा सञ्चालन हुने पुनःनिर्माण कार्यमा पनि सरकारको सहभागिता आशलाग्दो रहनेछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । यस महाविपद्को समयमा यस अघि सरकारले सञ्चालन गरेका उद्धार तथा राहत वितरणलगायतका कार्यमा देखिएका लापरबाही र विगतमा सरकारी काम कारबाहीमा देखिने जस्तै नातावाद, कृपावादका चर्तिकलाबाट त आगामी दिनमा सञ्चालन हुने पुनःनिर्माणका कार्य पनि यस्तै हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो ।
भूकम्प प्रभावित कतिपय जिल्लाका अति विकट क्षेत्रमा अझै पनि उद्धार कार्यसमेत हुनसकेको छैन भने राहत वितरणलगायतका अन्य कार्य त कता हो कता । रसुवा जिल्लाको लाङटाङ क्षेत्र, दोलखा जिल्लाको सिंगटी क्षेत्र तथा गोरखा जिल्लाका बारपाक र लाप्राक क्षेत्र यसका केही उदाहरण हुन् । यसैबीच राजधानीको टुँडिखेल, बालाजु पार्क, नयाँसडकको भूगोलपार्कका साथै अन्य जिल्लाका पनि सुगम अर्थात् गाडीमा जान सकिने क्षेत्रमा वातानुकूलित गाडीहरूमा पुगेर राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेका केही तस्बिर खिचेर ल्याएर फेसबुकमा राखेर समाजसेवी कहलाउने प्रवृत्ति यसपटक पनि प्रशस्त देखिएको छ । यसो भनेर घर–परिवार तथा ज्यानको वास्ता नगरी वास्तवमै राहत वितरण तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, दिन रात एक गरेर बिरामीको सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, भूकम्पबाट क्षतविक्षत क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी निरन्तर ताजा खबर प्रवाह गर्ने सञ्चारकर्मीलगायत समाजसेवीका योगदानको अवमूल्यन गर्न खोजेको भने कदापि होइन । केवल जतिसुकै सत्कार्यमा पनि कहीं कतै अनियमितता वा मरमोलाहिजा भएका छन् भने तिनलाई उजागर गर्नु लेखकीय धर्म भएकाले त्यही धर्मको निर्वाह मात्र गर्न खोजिएको हो । घरवारविहीन भएकाहरूलाई बाँड्न ल्याइएका त्रिपालमा करोडौंको घोटाला भएको, राहतका रूपमा बाँडिएको चामलसमेत खान अयोग्य भनेर फिर्ता गर्नुपरेका, विदेशबाट आएका राहत सामग्री सञ्चार माध्यममा हल्लाखल्ला भएपछि निजी गोदाममा लुकाइराखेको अवस्थामा फेलापरेका, राष्ट्रिय विपद्को बेलामा समेत अति आवश्यक सामग्रीमा पनि कालोबजारी भएका लगायतका दर्जनौं समाचारमा आधारित भएर तथा कतिपय क्षेत्रमा लेखकले देखेका विवरणका आधारमा यी हरफहरू ल्ेखिएका हुन् ।
यस महाविपत्तिको अवस्थामा तत्काल गरिनुपर्ने उद्धार, राहत वितरण, औषधोपचार तथा अस्थायी बासस्थानको व्यवस्था गर्ने कार्यमा त यस्तो अवस्था छ भने आगामी दिनमा खर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर भूकम्प प्रतिरोधी संरचनासहित स्थायी बसोबासलगायत सरकारी एवं पुराताìिवक तथा सांस्कृतिक महìवका संरचना निर्माणका बेला के अवस्था होला ? अहिलेकै जस्तो व्यवस्थापन र अनुगमनकै भरमा विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त संरचनाहरूको पुनःनिर्माण गरिने हो भने निश्चित छ, त्यो कार्य पनि अहिलेको राहत वितरण जस्तै हुनेछ । अर्थात्, सुगम स्थानमा २÷४ महिनालाई पुग्ने राहत सामग्री जम्मा हुने र विकट भेगका र वास्तवमै राहतको आवश्यकता भएकाहरूले भने केही पनि नपाउने अवस्था दोहोरिने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले ध्वस्त संरचनाहरूको पुनःनिर्माण कार्य सञ्चालन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय निकाय गठन गरिनुका साथै त्यत्तिकै अधिकार सम्पन्न अनुगमन गर्ने निकाय पनि सँगसँगै तर्जुमा गरिनु जरुरी छ ।
यति ठूलो निर्माण कार्यका लागि चाहिने खर्बौं रुपियाँ संकलन गर्नु निश्चय पनि त्यति सजिलो छैन । सरकारले सहयोग रकम जम्मा गर्न आगामी असार १० गते अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । त्यसका लागि पनि सरकारका तर्फबाट क्षतिको यथार्थपरक विवरण तथा त्यसको पुनःनिर्माणका लागि स्पष्ट र विस्तृत कार्यक्रमसहितको योजना त प्रस्तुत गर्नैपर्दो हो । सरकारले भने भूकम्प गएको डेढ महिनासम्म पनि राहत वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि समेत यथार्थपरक क्षतिको विवरण संकलन गर्र्नै सकेको छैन, विदेशी दातासमक्ष प्रस्तुत गरिने विस्तृत कार्यक्रमसहितको विवरण त कता हो कता । जसोतसो अहिले नै राहत वितरणका लागि तयार गरिएको विवरण नै दातासमक्ष प्रस्तुत गरियो भने पनि अहिले नक्कली पीडितको विवरण पनि संकलन गरियो भन्ने जुन राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ, त्यसलाई विदेशी दाताले सजिलै पत्याउलान् र सरकारले मागे अनुरूप सहयोग देलान् भनेर विश्वास गरिहाल्ने आधार पनि त छैन नि ! त्यसैले सर्वप्रथम क्षतिको विश्वासिलो विवरण संकलन गर्न सक्नुप¥यो ।
आगामी दाता सम्मेलनबाट सरकारले अपेक्षा गरे जस्तो सहयोगको वचनबद्धता प्राप्त गर्न सकेन भने पनि पुनःनिर्माण कार्य त गर्नु नै छ । त्यसैले आवश्यक रकम संकलनको वैकल्पिक योजना पनि बेलैमा तयार गरिराख्नु जरुरी छ । पुनःनिर्माणका लागि अनुदानका रूपमा दिइने रकमको मात्र व्यवस्था गरेर मात्र पनि पुग्दैन । यसका लागि पहिलो कुरा त भूकम्पबाट क्षतविक्षत अर्थात् पहिरो तथा बाढीको चपेटामा आउन सक्ने गाउँ बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नु जरुरी छ । त्यसबाहेक अहिलेकै जस्ता ठूला विपत्ति आगामी दिनमा पनि नआउलान् भन्ने छैन ।
सरकारले अब बन्ने घर कम्तीमा बाढी पहिरो तथा भूकम्पको खतराभन्दा बाहिर हुनुपर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्नैप¥यो । त्यसका लागि कम्तीमा पनि पहाडी भेगमा एउटा घर एउटा डाँडामा र अर्को घर अर्को डाँडामा हुनेगरी बनाउन दिनु भएन । यो कुरा भन्न जति सजिलो छ गर्न भने कता हो कता कठिन छ किनभने मानिसको बस्ती भनेको केवल घर, गोठ र खेतीपाती मात्र होइन । बस्ती त्यो हो, जहाँ मानिस जन्मेदेखि नमरेसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलाप, रीतिरिवाज, संस्कार आदि अनगन्ती कुरा त्यहाँको माटोमा समाहित भएको हुन्छ । मानिस आफ्ना सम्पूर्ण कुरा परित्याग गर्न सक्छ तर रीतिरिवाज र संस्कार हत्तपत्त छाड्न तयार हुँदैन । यसको ताजा उदाहरण भूकम्पबाट सिंगो गाविस नै मानवविहीन बन्यो भनिएको रसुवा जिल्लाको लाङटाङका बासिन्दा बनेका छन् । हिउँ पहिरोले चिराचिरा परेको त्यस ठाउँमा भूकम्प आएको डेढ महिनापछि सुरक्षाकर्मीसँगै मिलेर आफन्तका शव बटुल्दै पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र रहेको त्यस ठाउँलाई आगामी दुई वर्षभित्रमा पहिलेको भन्दा राम्रो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न थालेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो प्रायः सबै गाउँ बस्तीको अवस्था यस्तै हो । त्यसैले सरकारले यी सबै कुराको साङ्गोपाङ्गो मिलाएर बस्ती स्थानान्तरण वा एकीकृत बस्ती विकास गर्नु त्यति सजिलो कार्य पक्कै पनि होइन ।
भूकम्प पीडितलाई राहत दिन दिइने ऋणमा सरकारले शुरुमा २ प्रतिशत ब्याजमा अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने प्रचार गरे पनि अहिले सम्भवतः सरोकारवाला निकायको दबाबमा परेर हुनसक्छ, विभिन्न शुल्क थप्न पाउने नयाँ निर्देशिकाले त्यस्तो ब्याज ४÷५ प्रतिशत नाध्ने भइसकेको छ भने भोलि के होला ? अर्को कुरा त्यही ऋण प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने अनगन्ती प्रावधानका कारण त्यो ऋण प्राप्त गर्नै मुश्किल छ । केही गरी प्राप्त भइहाले पनि त्यो पनि हिमालका मानिसलाई तराईको हपहपी गर्मीमा स्थानान्तरण गरेसरह पो हुने हो कि ?