काठमाडौं, जेठ ८ – सरकारले भूकम्पबाट घरबार बिहिन बनेका सबै परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन राहत रकम नदिने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले  आफन्तकहाँ शरण लिएका वा विभिन्न संघसंस्थाबाट जस्तापाता लिएका बाहेकले मात्र राहत रकम पाउने गरी अस्थायी आवास बनाउने प्रयोजनका लागि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ४ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार निकासा गरेको रकम भूकम्पका कारण पूर्णरुपमा घर गुमाएकामध्ये आधा परिवारले मात्र पाउने छन् ।

गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दंगालले वैकल्पिक आश्रयस्थलको व्यवस्था नभएका र अस्थायी आवासका लागि अहिलेसम्म कतैबाट पनि कुनै किसिमको सहयोग नपाएका परिवारले मात्र १५ हजार रुपैयाँ पाउने बताउनुभयो । मन्त्रीपरिषदले पाँच दिन पहिले भूकम्पका कारण भत्किएर वा चर्किएर घरमा बस्न अयोग्य भएका घरवालालाई अस्थायी आवास बनाउन १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ४ लाख ९९ हजार ४ सय ३३ वटा घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । आंशिक क्षति भएका घरको संख्या २ लाख ६७ हजार भन्दा बढी छ । तर गृह मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निकासा गरेको रकम २ लाख ६६ हजार परिवारलाई मात्र पुग्छ । गृह मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावितले अस्थायी आवास बनाउने प्रयोजनको १५ हजार रुपैयाँ लिन  सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने र निवेदनमा कतैबाट सहयोग नपाएको उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

मन्त्रालयले अस्थायी आवास बनाउने प्रयोजनको रकम शुक्रबार निकासा गरेपनि भूकम्प प्रभावितको हातमा पर्न अझै दुई हप्ता लाग्ने देखिएको छ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको लगत संकलन गरिसकेपछि सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकामार्फत परिचयपत्रका आधारमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि राहत रकम दिइने केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव दंगालले बताउनुभयो ।